कर्ज में डूबी मप्र सरकार को केंद्र देगा 9 हजार 285 करोड़ का फंड, 3 महीने में हुआ सबसे ज्यादा GST कलेक्शन

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भोपाल। कर्ज से जूझ रही मध्यप्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) को केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से बड़ी राहत मिलने वाली है. चुनावी साल में केंद्र सरकार अब मध्यप्रदेश सरकार के आर्थिक संकट दूर करने वाली है. मध्यप्रदेश सरकार को केंद्र 9 हजार 285 करोड़ रुपए का फंड देगी.

दरअसल जीएसटी सहित अन्य टैक्स कलेक्शन के बाद राज्य की हिस्सेदारी के तहत फंड जारी होगा. पिछले 3 महीने में मध्यप्रदेश से सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ था. मिनिस्ट्री आफ फाइनेंस (ministry of finance) जल्द रकम सरकार को ट्रांसफर करेगा.











बता दें कि मौजूदा वित्तीय वर्ष (Current Financial Year) में कर्ज (Loan) लेने का सिलसिला 29 मार्च को थम गया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने कुल मिलाकर बाजार से 33 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है. बाजार से कर्ज लेने के लिए सरकार ने कुल 14 बार आरबीआई (RBI) का दरवाजा खटखटाना पड़ा.







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