छत्तीसगढ़

Chhattisgarh: नंदनवन जू और जंगल सफारी घूमना होगा महंगा, टिकट से लेकर फोटोग्राफी तक बढ़ीं दरें

रायपुर। नवा रायपुर स्थित नंदनवन जू और जंगल सफारी की सैर करने वाले पर्यटकों को जल्द ही अधिक खर्च करना पड़ सकता है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रवेश शुल्क, सफारी राइड, जिप्सी बुकिंग और फोटोग्राफी समेत विभिन्न सुविधाओं के लिए नई दरें प्रस्तावित की हैं। नई दरों के लागू होने पर अधिकांश श्रेणियों में टिकट शुल्क में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

नई व्यवस्था के तहत 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश टिकट 25 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये किया गया है, जबकि 12 वर्ष से अधिक आयु के पर्यटकों को अब 100 रुपये शुल्क देना होगा। पहले यह दर 50 रुपये थी। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रस्तावित किया गया है। हालांकि दिव्यांगजन और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र के आधार पर नि:शुल्क प्रवेश की सुविधा जारी रहेगी। यह छूट सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में लागू नहीं होगी।
सफारी राइड के लिए जेब करनी होगी ढीली
सामान्य बस, एसी बस और इलेक्ट्रिक बस सफारी के टिकटों में भी बढ़ोतरी की गई है। बच्चों के लिए क्रमशः 100, 150 और 175 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं वयस्क पर्यटकों को सामान्य बस के लिए 150 रुपये, एसी बस के लिए 200 रुपये और इलेक्ट्रिक बस के लिए 250 रुपये चुकाने होंगे। विदेशी पर्यटकों के लिए सफारी शुल्क 750 रुपये से लेकर 1250 रुपये तक तय किया गया है।
जिप्सी सफारी के नए शुल्क
जिप्सी सफारी का आनंद लेने के लिए प्रति व्यक्ति 700 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि पूरी जिप्सी बुक कराने पर 3500 रुपये खर्च करने होंगे। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए यह दर क्रमशः 350 रुपये प्रति व्यक्ति और 2000 रुपये प्रति जिप्सी रखी गई है। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रति व्यक्ति 1500 रुपये और पूरी जिप्सी के लिए 7000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

फोटोग्राफी और शूटिंग भी हुई महंगी
जंगल सफारी और नंदनवन जू में व्यावसायिक फोटोग्राफी के लिए प्रतिदिन 5000 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं कमर्शियल वीडियोग्राफी या फिल्म शूटिंग के लिए 15 हजार रुपये प्रतिदिन का शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

छात्रों को मिलेगी रियायत
शैक्षणिक भ्रमण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों के छात्रों को 50 प्रतिशत और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को 20 प्रतिशत तक की छूट का लाभ मिलेगा।



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