भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव (MP Vidhan Sabha Election) से पहले दागी अफसरों पर गाज गिर सकती हैं। दरअसल, सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Administration) ने एक पोर्टल (Portal) तैयार किया है। इस पोर्टल से दागी अधिकारियों और कर्मचारियों के फाइल की ऑनलाइन मॉनिटरिंग (online monitoring) होगी। विभाग ने अभियोजन की स्वीकृति के लिए यह पोर्टल बनाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने इसकी समीक्षा के लिए बैठक (review meeting) बुलाई है। यह बैठक मंत्रालय में दोपहर 1.15 बजे होगी।
विभाग द्वारा तैयार पोर्टल पर अभियोजन की पेंडेंसी कहां पर अटकी है यह दिखाई देगी। जिसके बाद पेंडेंसी रोकने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। बता दें कि लोकायुक्त (Lokayukta) में दर्ज लगभग सवा दो सौ प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति लंबित है। ईओडब्ल्यू (EOW) के करीब 90 प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति लंबित है। वहीं सीबीआई (CBI) और अन्य जांच एजेंसियों के मामले भी लंबित हैं।
