CG WOMEN POWER: छत्तीसगढ़ में महिला विकास की नई इबारत, सशक्त और आत्मनिर्भर महिलाओं का निर्माण
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को मिली नई दिशा, राज्य मॉडल बना राष्ट्रीय स्तर पर प्रेरणा
रायपुर।
छत्तीसगढ़ में बीते दो वर्षों में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य ने महिलाओं के सुरक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सामाजिक सम्मान को केंद्र में रखकर नई नीतियाँ लागू की हैं।
महिला सशक्तिकरण की प्रमुख पहलकदमी
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महतारी वंदन योजना: 70 लाख विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता। अब तक 14,306 करोड़ 33 लाख रुपये वितरित।
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स्व-सहायता समूहों और उद्यमिता: 42,878 महिला समूहों को 12,946.65 लाख रुपये का रियायती ऋण, रेडी-टू-ईट और ड्रोन दीदी जैसी परियोजनाओं में 800 करोड़ रुपये का निवेश।
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संपत्ति अधिकार और प्रशिक्षण: रजिस्ट्री शुल्क में 1% छूट, 368 महतारी सदनों में कौशल विकास और परामर्श।
महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य
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नवाबिहान योजना: घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी, चिकित्सा और मनोसामाजिक सहायता।
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डिजिटल सखी वन-स्टॉप सेंटर: संकट में त्वरित कार्रवाई।
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साइकिल वितरण, शुचिता योजना और नैपकिन वेंडिंग मशीन: किशोरियों के स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार।
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सुखद सहारा योजना: 2,18,000 विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को मासिक 500 रुपये सहायता।
आजीविका और उद्यमिता के नए अवसर
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नोनी सशक्तिकरण योजना, सिलाई मशीन सहायता और दीदी ई-रिक्शा योजना: ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए आजीविका के विकल्प।
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कन्या विवाह योजना: 50,000 रुपये में से 35,000 सीधे कन्या के खाते में।
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जशपुर ब्रांड और यूनिटी मॉल: महिला समूहों के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की पहल।
सरकार का स्पष्ट संदेश
महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि महिलाओं के समग्र विकास और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। वर्ष 2025-26 के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को 8,245 करोड़ रुपये का बजट प्रदान कर सरकार ने इसे और सुदृढ़ किया है।
संक्षेप में:
छत्तीसगढ़ आज महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय मॉडल बनकर उभरा है। यहां की महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सशक्त हो रही हैं, जिससे राज्य की समृद्धि और प्रगति की नई इबारत लिखी जा रही है।
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