छत्तीसगढ़

उद्योगों के लिए सरकार का बड़ा आदेश! अब सिर्फ फैक्ट्री नहीं, 33% जमीन पर बनानी होगी हरित पट्टी

मानसून में वृक्षारोपण की समीक्षा के दौरान सख्त निर्देश, हर हेक्टेयर में 2,500 पौधे लगाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर।

 

रायपुर, 8 जुलाई। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी समान प्राथमिकता देने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मानसून 2026 के दौरान उद्योगों द्वारा किए जा रहे वृक्षारोपण कार्यों की समीक्षा बैठक में औद्योगिक इकाइयों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे अपने परिसर के कम से कम 33 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट विकसित करें और प्रत्येक हेक्टेयर में न्यूनतम 2,500 पौधों का रोपण सुनिश्चित करें।

राजधानी रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस के न्यू कन्वेंशन हॉल में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य सचिव राजू अगसिमनी ने उद्योगों द्वारा संचालित वृक्षारोपण कार्यक्रमों की प्रगति, पौधों के संरक्षण, रखरखाव और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल लक्ष्य पूरा करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि लगाए गए पौधों के संरक्षण और उनकी जीवित रहने की दर सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है।

बैठक में उद्योगों को त्रि-स्तरीय (थ्री-लेयर) पौधारोपण अपनाकर सघन हरित क्षेत्र विकसित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही बरगद, पीपल, नीम, आम सहित स्थानीय और पर्यावरण के लिए लाभकारी प्रजातियों के अधिक से अधिक पौधे लगाने पर विशेष जोर दिया गया।

सदस्य सचिव ने कहा कि उद्योगों को अपने परिसर के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण करना चाहिए, ताकि औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कायम रखा जा सके।

बैठक में पर्यावरणीय निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए सभी औद्योगिक इकाइयों को अपने ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (एनालाइजर) को 24 घंटे संचालित रखने तथा प्रत्येक तीन महीने में उसका नियमित कैलिब्रेशन कराने के निर्देश भी दिए गए।



















बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि जल्द ही विभागीय मंत्री ओ.पी. चौधरी राज्य के उद्योगपतियों के साथ बैठक कर वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेंगे।

बैठक में राज्य की प्रमुख औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

वैकल्पिक क्लिकेबल हेडलाइन:

  • सरकार का सख्त निर्देश! अब उद्योगों को 33% जमीन हरियाली के नाम करनी होगी
  • फैक्ट्रियों के लिए नया नियम! हर हेक्टेयर में लगाने होंगे 2,500 पौधे
  • मानसून में सरकार का बड़ा पर्यावरण अभियान, उद्योगों को दिए गए कड़े निर्देश



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