रायगढ़: तलाईपल्ली माइनिंग प्रोजेक्ट में CISF यूनिट की तैनाती, सुरक्षा को मिला नया आयाम

तलाईपल्ली माइनिंग प्रोजेक्ट में CISF यूनिट की तैनाती, सुरक्षा को मिला नया आयाम
रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में NTPC तलाईपल्ली कोयला खनन परियोजना में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की नई यूनिट तैनात की गई है। यह 362वीं CISF यूनिट है, जिसमें स्वीकृत 265 कर्मियों में से पहले चरण में 101 कर्मियों को तैनात किया गया है। यह कदम परियोजना के संचालन के विस्तार और खदान में विकसित किए जा रहे CISF इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुरूप किया गया है।
इस अवसर पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें CISF के वरिष्ठ अधिकारी, NTPC नेतृत्व, परियोजना कर्मी और स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद थे। NTPC तलाईपल्ली के परियोजना प्रमुख अखिलेश सिंह ने औपचारिक रूप से यूनिट की सुरक्षा चाबी श्रीमती नीलिमा रानी सिंह, इंस्पेक्टर जनरल, CISF, CS मुख्यालय भिलाई को सौंपी। DIG/CZ श्री दया शंकर और DIG/CS श्रीमती पियाली शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
रणनीतिक सुरक्षा की अहमियत
NTPC तलाईपल्ली कोयला खनन परियोजना देश की ऊर्जा सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। यह खदान लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट को कोयला आपूर्ति करती है और कई राज्यों में बिजली उपलब्धता में योगदान देती है। पिछले वर्षों में खदान का सालाना उत्पादन लाखों टन तक पहुँच चुका है, जिससे यह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन गया है।
क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद की ऐतिहासिक चुनौतियों और खनन कार्यों के पैमाने के कारण, CISF की तैनाती सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक थी। यह यूनिट कर्मियों, उपकरणों और उच्च-मूल्य वाली संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, अवैध खनन और चोरी को रोकेगी, और आवश्यक सामग्रियों के सुरक्षित परिवहन का मार्ग तैयार करेगी।
राष्ट्रीय और स्थानीय प्रभाव
तलाईपल्ली में CISF यूनिट के चालू होने से केंद्र सरकार की संवेदनशील क्षेत्रों में रणनीतिक ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा की प्रतिबद्धता उजागर होती है। यह कदम क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन, रोजगार सृजन और सहायक विकास को बढ़ावा देता है। स्थानीय समुदायों के लिए भी बेहतर सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया का वातावरण तैयार होता है, जिससे विकास के लिए सुरक्षित और सक्षम माहौल सुनिश्चित होता है।
NTPC तलाईपल्ली में CISF की यह तैनाती भारत के ऊर्जा और औद्योगिक ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने और राष्ट्रीय विकास को बाधा-मुक्त रूप से आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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