छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में नया मोड़,61 करोड़ की संपत्ति कुर्की पर चैतन्य बघेल ने ईडी को दी चुनौती
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में नया मोड़,61 करोड़ की संपत्ति कुर्की पर चैतन्य बघेल ने ईडी को दी चुनौती
रायपुर. छत्तीसगढ़ में हुए कथित शराब घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने लगभग 61 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को दिल्ली स्थित अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी है। न्यायाधिकरण ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच एजेंसी को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस प्रकरण में अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
प्लॉट्स पर जब्ती कार्रवाई का विरोध
चैतन्य बघेल ने दुर्ग जिले के अंतर्गत स्थित विट्ठल कॉलोनी के 355 प्लॉट्स पर जांच एजेंसी की ओर से की गई कब्जे की कार्रवाई को भी अपीलीय न्यायाधिकरण में अलग से चुनौती दी है। जांच एजेंसी ने दिवाली अवकाश के दौरान शनिवार को इन प्लॉट्स पर जब्ती का नोटिस चस्पा करके कब्जे की कार्रवाई पूरी की थी। इस पूरी कॉलोनी में कुल मिलाकर 385 प्लॉट्स हैं, जिनमें से 30 प्लॉट्स पूर्व में ही आम खरीदारों को बेचे जा चुके हैं।
न्यायाधिकरण में दो माह से लंबित मामला
चैतन्य बघेल के अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा के अनुसार संपत्ति कुर्की से जुड़ी यह अपील पिछले दो महीने से अपीलीय न्यायाधिकरण में विचारार्थ लंबित है। न्यायाधिकरण की तरफ से जांच एजेंसी को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए दो बार अवसर दिए गए थे, लेकिन एजेंसी ने अपना जवाब पेश नहीं किया। इससे पहले आयोजित की गई पिछली सुनवाइयों में जांच एजेंसी के अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुए थे।
अतिरिक्त समय देने से न्यायाधिकरण का इन्कार
जांच एजेंसी ने न्यायाधिकरण से जवाब दाखिल करने के लिए तीन से चार सप्ताह का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया। हालांकि न्यायाधिकरण ने अतिरिक्त समय देने से इन्कार कर दिया। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह प्रकरण दिल्ली स्थित कार्यालय देख रहा है। न्यायाधिकरण द्वारा जो भी जानकारियां मांगी गई थीं, वे उपलब्ध करा दी गई हैं।
रियल एस्टेट में अवैध धन निवेश का आरोप
कथित शराब घोटाले से जुड़े अन्य आरोपितों ने भी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपनी अपीलें दायर की हैं। जांच एजेंसी का आरोप है कि शराब सिंडिकेट से अर्जित अवैध धन को रियल एस्टेट में लगाया गया था। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच एजेंसी पहले अस्थायी कुर्की का आदेश जारी करती है। इसके बाद निर्णायक प्राधिकरण कुर्की की पुष्टि या उसे निरस्त करने का निर्णय लेता है। इस पुष्टि आदेश के खिलाफ ही अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर की जा सकती है।
