कांकेर में किसानों का चक्का जाम: पानीडोबीर में धान खरीदी केंद्र शुरू करने की मांग तेज

कांकेर: जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में मंगलवार को किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। पानीडोबीर में धान खरीदी केंद्र शुरू करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में किसानों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे।

पिछले वर्ष उपकेंद्र था, इस बार देरी से नाराज़ किसान

स्थानीय किसानों ने बताया कि पिछले साल पानीडोबीर में धान खरीदी का उपकेंद्र संचालित हुआ था, जिससे हजारों किसानों को सुविधा मिली थी। लेकिन इस वर्ष खरीदी केंद्र की शुरुआत नहीं हो पाई है, जिसके कारण किसानों को दूरस्थ केंद्रों तक जाना पड़ रहा है। इससे—

• समय की बर्बादी

• अतिरिक्त खर्च

• परिवहन की परेशानी

• धान खराब होने का खतरा

जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

आधिकारिक घोषणा तक आंदोलन जारी रहेगा: किसान

धरना स्थल पर मौजूद किसानों ने साफ कहा कि जब तक पानीडोबीर में खरीदी केंद्र शुरू करने की आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक उनका चक्का जाम और विरोध जारी रहेगा।

किसानों के अनुसार—

• धान खरीदी अवधि 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तय है

• अगर केंद्र देर से शुरू हुआ तो तौल और बिक्री प्रभावित होगी

• प्रशासन का ढुलमुल रवैया किसानों के नुकसान का कारण बन रहा है

अधिकारियों ने बातचीत की कोशिश की, किसान अड़े

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों से संवाद कर समाधान खोजने का प्रयास किया, लेकिन किसान अपनी मांग पर डटे रहे। प्रदर्शन स्थल पर लगातार नारेबाजी चल रही है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।

प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त जवानों को तैनात किया है ताकि शांति बनी रहे और कोई अप्रिय घटना न हो।

स्थानीय यातायात प्रभावित, कई वाहन फंसे

अचानक शुरू हुए चक्का जाम के कारण कोयलीबेड़ा क्षेत्र का यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई वाहन सड़क पर फंस गए और यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना पड़ा।

प्रशासन समाधान की कोशिश में, किसान मांग पर अडिग

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मामले पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और जल्द समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है।
वहीं, किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

पानीडोबीर के किसान धान खरीदी केंद्र शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं और प्रशासन पर जल्द निर्णय लेने का दबाव लगातार बढ़ रहा है।