छत्तीसगढ़

CG में अवैध धान तस्करी पर कड़ा प्रहार, 10 प्रकरणों में 1335 क्विंटल जब्त

 जिला प्रशासन की लगातार कार्रवाई से अवैध धान भंडारण और परिवहन पर नियंत्रण, शासन को 31 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक हानि से बचाया

अंबिकापुर: जिले में अवैध धान परिवहन और भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन की लगातार कार्रवाई ने बड़ी सफलता हासिल की है। सोमवार को मैनपाट विकासखंड के सपनादर गांव में गुलाब यादव के घर से 70 बोरी (28 क्विंटल) और कमलेश्वरपुर में श्याम यादव के घर से 60 बोरी (24 क्विंटल) धान जब्त किया गया। दोनों मामलों में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। अब तक 10 प्रकरणों में कुल 1335 क्विंटल से अधिक धान जब्त किया जा चुका है, जिससे शासन को लगभग 31,98,045 रुपये की आर्थिक हानि होने से बचाया गया।

चेकपोस्ट और वैकल्पिक मार्गों पर कड़ी निगरानी

जिले में अवैध धान के अंतर्राज्यीय और आंतरिक परिवहन को रोकने के लिए कई स्थानों पर चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। प्रशासनिक टीमें लगातार वाहनों की जांच कर रही हैं और जंगल व वैकल्पिक मार्गों को भी सील किया गया है। कलेक्टर विलास भोसकर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध धान भंडारण और तस्करी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

विभिन्न व्यापारियों से हुआ बड़ा भंडाफोड़

विभागीय टीमों ने जिले के विभिन्न गोदामों में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध धान बरामद किया। जब्त धान की विस्तृत सूची इस प्रकार है-

  • संजय अग्रवाल, श्री साई ट्रेडिंग, कान्तीप्रकाशपुर: 100 बोरी (40 क्विंटल) पतला धान

  • अजय अग्रवाल, आदर्श ट्रेडिंग, श्रीगढ़, अंबिकापुर: 180 बोरी (72 क्विंटल) मोटा धान

  • जनम कुमार अग्रवाल, जे.के. ट्रेडिंग, श्रीगढ़: 502 बोरी (200.80 क्विंटल) मोटा धान



















  • राजेश कुमार अग्रवाल, महामाया ट्रेडिंग: 200 बोरी (90 क्विंटल) पतला धान

  • शशिकांत अग्रवाल, बंसल ट्रेडर्स, अंबिकापुर: 1210 बोरी (484 क्विंटल) पतला धान

  • दीपक अग्रवाल, कृष्णा ट्रेडिंग, खरसिया नाका: 625 बोरी (252 क्विंटल) पतला धान

  • मुकेश गुप्ता व सुभाष गुप्ता, खरसिया नाका: 300 बोरी (120 क्विंटल) मोटा धान

  • ग्राम बेलगांव, तहसील सीतापुर: 60 बोरी (24 क्विंटल) मोटा धान

  • अनिल गुप्ता, अनिल ट्रेडर्स, ग्राम सलका, उदयपुर: 60 बोरी (24 क्विंटल) पतला धान

कुल जब्त धान की कीमत 30,73,817 रुपये आंकी गई है। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि समर्थन मूल्य प्रणाली को सुरक्षित रखने और अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेंगे। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अवैध खरीद-बिक्री में लिप्त पाए जाने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।



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