धान खरीदी का पिछले वर्ष का रिकार्ड टूटा: अब तक 103 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी

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22.86 लाख किसानों ने बेचा धान: किसानों को 21,237 करोड़ रूपए का भुगतान

कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स द्वारा 80 लाख मीट्रिक टन धान का हुआ उठाव

 रायपुर, 19 जनवरी 2023. छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के चालू खरीफ सीजन में अब तक के सभी वर्षों का रिकार्ड टूट गया है। राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक 103 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। पिछले वर्ष 2021-22 में 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। धान खरीदी 31 जनवरी 2023 तक चलेगी। इस तरह धान खरीदी का यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा। राज्य के 22.86 लाख किसानों ने धान विक्रय किया है। धान के एवज में इन किसानों को 21,237 करोड़ रूपए का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत उनके बैंक खातों में सीधे किया गया है।























उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने चालू खरीफ सीजन में 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। धान खरीदी केन्द्रों में दिख रही किसानों की चहल-पहल और धान की आवक से यह अनुमान है कि यह लक्ष्य भी आसानी से प्राप्त हो जाएगा।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान का निरंतर उठाव जारी है। अब तक कुल धान खरीदी 103 लाख मीट्रिक टन धान में से 88.25 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा लगभग 80 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।

गौरतबल है कि राज्य सरकार की किसान हितैषी फैसलों से पिछले चार वर्षों में लगातार किसानों के पंजीयन और रकबा में वृद्धि हुई है। इस वर्ष 24.97 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है, इनमें 2.30 लाख नए किसान हैं। किसानों को धान विक्रय में सहूलियत हो इस लिहाज से राज्य में 2617 धान उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 19 जनवरी को 19 हजार से अधिक किसानों से 78.21 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। ऑनलाइन प्राप्त टोकन के जरिए किसानों से लगभग 5 हजार टन धान की खरीदी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि इस खरीफ सीजन में सामान्य धान 2040 रूपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान 2060 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। इसी तरह राज्य में धान खरीदी की व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट पर माल वाहकों की चेकिंग की जा रही है।



































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