छत्तीसगढ़ में 1.72 लाख करोड़ का बजट पेश, किसानों के लिए 10 हजार करोड़, बेटियों को मिलेगा 1.50 लाख रुपये
23 नए उद्योग खुलेंगे, EV-वाहनों में सब्सिडी मिलेगी, कर्मचारियों का कैशलेस इलाज होगा 'संकल्प' की 10 बड़ी बातें
किसानों, युवाओं से महिलाओं तक… साय सरकार ने की बड़ी घोषणाएं
रायपुर. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और विकास की दिशा तय करने वाला बजट आज (मंगलवार) विधानसभा में पेश किया गया. राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया. इस बार बजट की थीम संकल्प (SANKALP) रखी गई है. इसमें S से मतलब समावेशी विकास, A से अधोसंरचना, N से निवेश, K से कुशल मानव संसाधन, A से अंत्योदय, L से लाइवलीहुड और P से पॉलिसी से परिणाम तक है. बजट का कुल आकार 1.72 लाख करोड़ रुपये है. बजट में शिक्षा पर खासा जोर दिया गया है. इसमें जगरगुंडा और अबूझमाड़ में दो नई एजुकेशन सिटी बनाने का प्रावधान किया गया है. इन सिटी के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान शामिल है. विकास यात्रा का केंद्र इस बार ज्ञान और गति रहा. अब जानते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के बजट की 10 बड़ी बातें.
1. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट है. जनजातीय बहुल ग्राम पंचायत के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है. पिछड़ी जनजातियों के लिए आवासीय विद्यालय का प्रावधान किया गया है. जनजातीय संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने के लिए जनजातीय सुर गुड़ी योजना के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए छात्रावास और अन्य सुविधाओं के लिए 75 करोड़ रुपये दिए गए हैं. अनुसूचित विकास प्राधिकरण को 75 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
2. दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन के लिए 1400 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट दिया गया है. आईटीआई और पॉलिटेक्निक के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है. लाइवलीहुड कॉलेज के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान है. इससे युवाओं की स्किल डेवलप होगी. युवाओं के करियर काउंसलिंग के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान है. नालंदा परिसर में करियर काउंसलिंग होगी. सीजीएस असिस्टेंट फॉर कंपीटीटिव एग्जाम योजना से युवा परीक्षा के लिए तैयार किए जाएंगे. प्रतिभाशाली युवाओं की आर्थिक मदद के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान है. हॉस्टल के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के लिए 10 करोड़ दिए जाएंगे. रिक्त शासकीय पदों को भरने व्यापक की क्षमता विस्तार करेंगे.
3. इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 35 करोड़ रुपये से इनोवेशन सेंटर बनेगा. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रायपुर, दुर्ग समेत पांच शासकीय महाविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बनाएंगे. इसके लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान है. 25 कॉलेजों को भवन निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. रायपुर में परीक्षा केंद्रों के लिए 25 करोड़ मिले. राज्य के विश्वविद्यालय को 700 करोड़ रुपये का अनुदान देंगे.
4. बस्तर में इंद्रावती नदी पर मटनार और देउरगांव बैराज के निर्माण के लिए 2024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बेहतरी पर भी सरकार फोकस कर रही है. बस्तर और सरगुजा में पशुपालन गतिविधियों हेतु ₹15 करोड़ का प्रावधान किया गया है. बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण के लिए 75-75 करोड़ रुपये का प्रावधान है. उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा. 15000 रोजगार के अवसर सरकार ने सृजित किए. सरकार निवेशकों को आकर्षित करने में सफल रही. राज्य को 8 लाख करोड़ रुपये का निवेश मिला है. 23 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 275 करोड़ रुपये का प्रावधान है. सरकार ने सदन में कहा कि इज ऑफ डील बिजनेस के तहत सुधार कर रहे हैं. 750 करोड़ रुपये से उद्योगों को सब्सिडी दी जाएगी. लैंड बैंक तैयार करने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है. उद्योग का बजट 648 से 1750 करोड़ रुपये हुआ.
5. विद्युत सुविधा के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है. 80 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 354 करोड़ रुपये निःशुल्क बिजली योजना के लिए दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है. नगरीय निकाय में अधोसरंचना के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान है. 1500 बस्तर फाइटर्स के पदों का सृजन किया जाएगा. हवाई सेवा के लिए बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर एयरपोर्ट विकास के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान है. कोरबा में भी एयरस्ट्रिप का निर्माण होगा. बिलासपुर, अंबिकापुर से नियमित फ्लाइट की शुरुआत होगी. छत्तीसगढ़ वायु सेवा शुरु होगी. इसके लिए 30 करोड़ रुपये बजट में मिले हैं. बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में हवाई सेवा नियमित करने पर जोर दिया गया है. सीजी वायु योजना के लिए बजट में 30 करोड़ का प्रावधान है. मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान है. एससीआर के लिए 68 करोड़ रुपये का बजट है.
6. मेट्रो रेल काम के लिए बजट में प्रावधान किया गया है. सिपा सार परियोजना के लिए 3047 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. महानदी पर बैराज निर्माण के लिए 650 करोड़ रुपये का प्रावधान है. कुनकुरी, मनेंद्रगढ़ और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है. राज्य में रेल सुविधाओं को बढ़ावा मिल रहा है. रेल प्रोजेक्ट 24 गुना तेजी से बढ़े. मुख्यमंत्री द्रुत गामी सड़क योजना शुरू होगी. सड़कों का उन्नयन होगा. 200 करोड़ रुपये प्रारंभिक प्रावधान किया गया है. 206 गांवों को शहर से जोड़ने के लिए 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. रायपुर में सड़कों का विस्तार होगा. मोवा से सरीखेड़ी तक 100 करोड़ रुपये की सड़क बनेगी. इसके अलावा अन्य प्रोजेक्ट होंगे. 100 करोड़ से रायपुर में विद्युत अंडरग्राउंड होगा. नया रायपुर के लिए अधोसंरचना के लिए करोड़ों रुपये का बजट है.
7. बजट में मितानिन कल्याण योजना के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान है. किसानों को ब्याज मुक्त निधि के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान है. सहकारी समितियों के लिए 150 करोड़ रुपये से गोदाम बनेंगे. बजट में 1500 करोड़ रुपये आयुष्मान योजना के लिए हैं. स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर 2000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. दवाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए 25 करोड़ रुपये से लैब बनाई जाएंगी.नए होम्योपैथी कॉलेज खुलेंगे. रायपुर में पहला होम्योपैथी कॉलेज खुलेगा. अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी बनेंगी. इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है. बस्तर में इंटरनेट सेवा दुरुस्त होगी. 70 बस सेवा से बस्तर में यातायात बेहतर होगा. इसके लिए 10 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान है. बस्तर और सरगुजा में होमस्टे पॉलिसी के लिए 10 करोड़ रुपये मिलेंगे.
8. बजट में पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है. सरगुजा-मैनपाट के लिए 5 करोड़ का प्रावधान है. बस्तर और सरगुजा में कृषि, रोजगार के लिए नए अवसर पैदा होंगे. निवेशकों को अनुदान के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बस्तर और सरगुजा में मेडिकल कॉलेज के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है. डॉक्टरों और विशेषज्ञों की भर्ती होगी. बस्तर और सरगुजा में रोड नेटवर्क दुरुस्त होगा. नारायणपुर से जटलूर तक सड़क निर्माण के लिए 28 करोड़ रुपये, दंतेवाड़ा के लिए 9 करोड़ रुपये, सुकमा के लिए 7 करोड़ रुपये और बलरामपुर के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान है. इंद्रावती में 2024 करोड़ रुपये की लागत से 68 किलोमीटर नगर निर्माण होगा. वहीं 400 करोड़ रुपये से कांकेर बैराज निर्माण जैसे कई निर्माणों की स्वीकृति दी गई है. बस्तर विकास प्राधिकरण के लिए 75 करोड़ मिले.
9. महतारी वंदन योजना से 70 लाख महिलाओं को 14000 करोड़ रुपये दिए हैं. बजट में 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. लखपति दीदियों को व्यवसाय के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना के लिए बजट आवंटित किया गया है. देश भ्रमण के लिए भी बजट है. महतारी सदन के लिए 275 करोड़ रुपये मिले. पांच आंगनबाड़ी निर्माण के लिए 42 करोड़ रुपये का बजट है. बालिकाओं के जन्म पर योजना, दुर्गावती योजना, 18 वर्ष होने पर 1.50 लाख रुपये दिए जाएंगे. पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान है. भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान है. किसान और मजदूरों के दुर्घटना बीमा के लिए भी योजना है. वित्त मंत्री ने बताया कि 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी तीन खरीफ वर्ष में हुई है. बजट में कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है. मार्कफेड को धान उपार्जन के लिए 6 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया गया है. नेशनल मिशन नैचुरल फॉर्मिंग के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान है. प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे. कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा. बजट में ग्रामीण विकास और ग्राम सड़क योजना के लिए 1700 करोड़ रुपये दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
10. पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान है. वीबी जी राम जी योजना के लिए 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान है. स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ठ शाला योजना की शुरुआत होगी. 150 विद्यालयों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है. स्कूल भवन के लिए 123 करोड़ रुपये का प्रावधान है. 913 करोड़ रुपये का प्रावधान वनों के संरक्षण के लिए किया गया है. वन विभाग में 1000 पदों पर भर्ती होगी. शक्तिपीठ भ्रमण योजना के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान है. राज्य में पांच शक्तिपीठ सर्किट डेवलप करेंगे. 350 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी बनाई जा रही है. बजट में पांच मिशन (मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन और मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन) लॉन्च किए गए. प्रत्येक मिशन में 100-100 करोड़ खर्च होंगे. 1.72 लाख करोड़ रुपये बजट का अनुमान पूर्व की तुलना में 4.2 फीसदी अधिक है.
15 नए पुलिस थाना खुलेंगे
5 नए साइबर थानों का प्रदेश में होगा निर्माण
15 नए पुलिस थाना बनेंगे
महिला थानों की संख्या बढ़ेगी
तेलीबांधा रायपुर थाना का होगा नवीनीकरण
सीन ऑफ क्राइम यूनिट की स्थापना के लिए 3 करोड़
वनो के संरक्षण के लिए 930 करोड़ का प्रावधान, 1 हजार पदों की होगी भर्ती
अभ्यारण्यों के विकास के लिए 11 हजार करोड़ का प्रावधान
शक्तिपीठ भ्रमण योजना शुरु होगा 5 करोड़ का प्रावधान
शक्तिपीठ सर्किट बनेगा प्रदेश में
राजिम में कास्य प्रतिमा स्थापित करने के लिए 5 करोड़
सिरपुर के विकास के लिए प्रावधान 36 करोड़ रीवर फ्रंट, मेडिटेशन सेंटर बनेगा
ईको टूरिज्म के लिए फिक्की से एमओयू, 500 करोड़
सरकारी स्कूली छात्रों को भ्रमण कराने युवा दर्शन योजना, 5 करोड़ का प्रावधान
रायपुर देवभवन स्वामी विवेकानंद निवास को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने 5 करोड़
पत्रकार को घुमाने के लिए बजट का प्रावधान
साहित्य महोत्सव हर साल होगा
अप्रवासी छत्तीसगढ़ियों का एनआईआर सम्मेल हर साल होगा।
जनसंपर्क विभाग का बजट 475 करोड़ होगा
ईवी वाहनों की सब्सिडी हेतु 100 करोड़ का
नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना
नवा रायपुर में स्पोर्टस कांप्लेक्स का निर्माण
क्रीडा प्रोत्साहन योजना के लिए 57 करोड़
कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 100 करोड़
हर मिशन के लिए 100 करोड़ राशि का प्रावधान
रायपुर में 200 बिस्तर का अस्पताल बनेगा
5 प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम खोले जाएंगे।
नमक के लिए 1 हजार करोड़ का प्रावधान
पेंशन के लिए 1400 करोड़
सयानगुडी को प्रदेश भर में विकसित किया जाएगा, 5 हजार करोड़ का प्रावधान
रायपुर मठपुरैना दृष्टिबाधित शाला के लए 2 करोड़ 50 लाख
नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए 20 करोड़
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हॉस्टल-स्कूल निर्माण का अनुदान
OBC छात्राओं के लिए 200 सीट का छात्रावास रायपुर में बनेगा
अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकारण के लिए 80 करोड़
भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़
कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़
मार्कफेड को 6 हजार करोड़ का प्रावधान
नेचुरल फॉर्मिंग के लिए 40 करोड़
कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़
रायपुर के कालीबाड़ी में 200 बिस्तरों वाला MCH (मदर चाइल्ड हॉस्पिटल) और चिरमिरी में जिला अस्पताल के निर्माण का प्रावधान
डेयरी समग्र विकास योजना प्रारंभ 90 करोड़
शिल्पकारों को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में शामिल करवाने के लिए वित्तीय सहयोग देगी सरकार
उपहार प्लेटफार्म के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
50 लाख तक के काम की एजेंसी ग्राम सभाए रहेगी।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1700 करोड़ का प्रावधान।
नवा रायपुर -राजनांदगांव में इंडस्ट्रिएल कॉप्लेक्स के लिए 10 करोड़
छत्तीसगढ़ में 23 उद्योंगों की स्थापना होगी
भिलाई में व्यावसायिक परिसर के लिए 10 करोड़
नवा रायपुर -राजनांदगांव में इंडस्ट्रिएल कॉप्लेक्स के लिए 10 करोड़
बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के भवन का निर्माण होगा
उद्योगों के बजट में तीन गुना वृद्धि, अनुदान के लिए 750 करोड़
खनिज ऑनलाइन 2.2 के लिए 35 करोड़
उधोग विभाग का बजट पहले 248 करोड़ था अब 775 करोड़ हो गया
रायपुर में बनेगा मेगा परीक्षा केंद्र
रायपुर मठपुरैना दृष्टिबाधित शाला के लए 2 करोड़ 50 लाख
गिरौदपुरी मेले को अनुदान मिलेगा अब 50 लाख
5 नालंदा लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ का प्रावधान
5 नालंदा लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना लागू होगी 200 करोड़ बजट का प्रावधान
शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान योजना के माध्यम से सरकार और गैर सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए 5 लाख रू तक की इलाज के लिए डेढ़ हजार करोड़ का प्रावधान ।
बच्चियों को 18 साल पूरे होने पर डेढ़ लाख मिलेंगे
रानी दुर्गावती योजना का ऐलान, बच्चियों के 18 साल पूरे होने पर डेढ़ लाख रू की राशि दी जाएगी।
शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान योजना के माध्यम से सरकार और गैर सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए 5 लाख रू तक की इलाज के लिए डेढ़ हजार करोड़ का प्रावधान ।
01:00 PM
24 फ़रवरी 2026
250 महतारी सदन बनेंगे, 75 करोड़ का प्रावधान
मैनपाट और जशपुर के कोतेबेरा में पर्यटन स्थल के लिए प्रावधान
रायपुर में खाद लैब का निर्माण
कांकेर, कोरबा, महासमुंद में नर्सिंग कॉलेज बनेंगे
मेकाहारा में एआई के उपयोग किया जाएगा, 10 करोड़ का प्रावधान
मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़
प्रदेश 250 महतारी सदन बनेंगे, 75 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना लागू होगी
बस्तर और सरगुजा में डॉक्टरों की भर्ती होगी। बस्तर और सरगुजा में रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए प्रावधान
इंद्रावती बैराज बनाने 68 करोड़ का प्रावधान
इंद्रावती में मटनार और देउरगांव में 24 करोड़ की लागत से बैराज निर्माण के साथ 68 करोड़ की स्वीकृति की गई है।
बस्तर के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
बस्तर और सरगुजा में आजीविका के लिए अलाइट, कृषि, एग्रो फॉरेस्ट प्रोसेसिंग जैसे रोजगार आधारित सेक्टर के लिए राइस मिल , पोट्री फॉर्म जैसे उद्योगों के लिए 100 करोड़ के निवेश का प्रावधान किया गया है।
|
|
|
|
 |
 |
| ||
