दीपावली से पहले दिल्ली के इन लोगों की बल्ले-बल्ले, रेखा गुप्ता सरकार देगी 10 करोड़ का लोन

इस साझेदारी के तहत उद्यमियों को बिना संपत्ति गिरवी रखे 10 करोड़ रुपये तक का लोन मिल सकेगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य छोटे कारोबारियों को आसानी से कर्ज उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए बैंकों के चक्कर न काटने पड़ें. उन्होंने कहा कि इससे न केवल छोटे उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी.

सीएम ने बताया कि इस योजना में बैंक द्वारा दिए जाने वाले लोन पर सरकार और सीजीटीएमएसई दोनों की ओर से गारंटी दी जाएगी. यानी अगर किसी कारणवश लोन वापस नहीं होता है, तो बैंक को नुकसान नहीं होगा. इस गारंटी के चलते बैंक भी छोटे व्यवसायियों को बेझिझक लोन दे सकेंगे.

नई व्यवस्था के अनुसार, लघु उद्योगों को 10 करोड़ रुपये तक के लोन पर 75 प्रतिशत गारंटी सीजीटीएमएसई देगा और 20 प्रतिशत गारंटी दिल्ली सरकार देगी. यानी कुल 95 प्रतिशत तक की सुरक्षा बैंक को मिलेगी.सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपये तक के लोन पर भी यही सुविधा दी जाएगी.

सेवाएं, खुदरा व्यापार, शिक्षा को कवर करेगी योजना

वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपये का शुरुआती प्रावधान रखा है, जिसे आगे बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये तक करने की योजना है. यह योजना निर्माण, सेवाएं, खुदरा व्यापार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को कवर करेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘यह योजना न केवल छोटे कारोबारियों की मदद करेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी. जब छोटे उद्योग बढ़ेंगे, तो युवाओं को भी नौकरी के अवसर मिलेंगे और दिल्ली की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी.

सीजीटीएमएसई की स्थापना वर्ष 2000 में केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने मिलकर की थी. यह संस्था देशभर में छोटे व्यवसायियों को बिना गिरवी रखे लोन लेने की सुविधा देती है. आज इसके साथ देशभर के 276 बैंक और वित्तीय संस्थान जुड़े हुए हैं. वित्त वर्ष 2025 में ही इस संस्था ने 27 लाख से अधिक खातों को 3.05 लाख करोड़ रुपये की गारंटी दी है.