छत्तीसगढ़

होली से पहले किसानों को 10 हजार करोड़ की सौगात! साय कैबिनेट के बड़े फैसले, 3100 रु. प्रति क्विंटल का भुगतान मंजूर

होली से पहले किसानों को 10 हजार करोड़ की सौगात! साय कैबिनेट के बड़े फैसले, 3100 रु. प्रति क्विंटल का भुगतान मंजूर


विधानसभा सत्र और बजट 2026-27 को मंजूरी; 25 लाख से अधिक किसानों को अंतर राशि एकमुश्त मिलेगी


मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 11 फरवरी 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें विधानसभा सत्र, बजट प्रस्तुति और किसानों के हित में बड़ा आर्थिक निर्णय शामिल है। खास बात यह है कि राज्य सरकार ने होली से पहले किसानों को बड़ी राशि देने का ऐलान किया है।


विधानसभा सत्र और बजट को हरी झंडी

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधानसभा के अष्टम् सत्र (फरवरी-मार्च 2026) के लिए माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी।
साथ ही, बजट अनुमान वर्ष 2026-27 को विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप को भी अनुमोदन दिया गया।


किसानों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की बड़ी घोषणा

मंत्रिपरिषद ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अंतर राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में:



















  • 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से

  • 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई

कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य के अंतर के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का भुगतान होली से पहले किया जाएगा।


देश में सबसे ज्यादा दर पर धान खरीदी का दावा

राज्य सरकार के अनुसार, छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक बताई जा रही है।

पिछले दो वर्षों में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को धान के मूल्य अंतर के रूप में 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष होली से पहले 10 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 35 हजार करोड़ रुपये हो जाएगा।


होली से पहले किसानों के खातों में बड़ी राशि आने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि भुगतान की प्रक्रिया किस तारीख से शुरू होगी और कितनी तेजी से राशि किसानों तक पहुंचेगी।



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