राष्ट्रगीत के सम्मान में कोई समझौता नहीं …ओपी चौधरी

रायगढ़ November 4, 2026 • रिपोर्टर: raigarh top news
राष्ट्रगीत के सम्मान में कोई समझौता नहीं …ओपी चौधरी

राष्ट्रगीत के सम्मान में कोई समझौता नहीं …ओपी चौधरी

 

जन भावना के अनुरूप प्रशासन के दिया कॉलेज प्रबंधन को दिया 24 घंटे का नोटिस*

किरोड़ीमल महाविद्यालय में वंदे मातरम् का अधूरा गायन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा ध्यान दिलाए जाने पर, कलेक्टर ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

रायगढ़। रायगढ़ सेठ किरोड़ीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़ में आयोजित सांस्कृतिक संध्या एवं भूमिपूजन-शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम् के अधूरे गायन का मामला मुख्य अतिथि मौजूद प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओपी चौधरी के संज्ञान में आने के बाद कलेक्टर ने कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। मंच से ही पूरा वंदे मातरम् गायन करवाया।

इस गंभीर लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़ द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक GENCOR-35/1250/2026-O/O ADD COLL RGH-2 जारी किया गया है।

जारी नोटिस में कहा गया है कि दिनांक 02.11.2026 के कार्यक्रम में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान एवं राज्यगीत को निर्धारित क्रम में नहीं रखा गया जो अत्यंत खेदजनक है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा -*नकिरोड़ीमल महाविद्यालय के कार्यक्रम में वंदे मातरम् का अधूरा गायन हो रहा था, जिस पर संज्ञान लेते हुए वंदे मातरम् का पुनः गायन करवाया गया । संविधान के अनुच्छेद 51-क(क) और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 के अनुसार राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राज्यगीत का गायन निर्धारित क्रम, आधिकारिक पाठ और संस्करण में ही होना चाहिए। यह राष्ट्र की गरिमा का विषय है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि राष्ट्र के सम्मान को ठेस पहुंचाने के समान है। सभी शासकीय संस्थानों से अपील है कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचें और राष्ट्रीय प्रतीकों का पूरा सम्मान सुनिश्चित करें । कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस में प्राचार्य को 24 घंटे के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कार्यक्रम प्रभारी एवं गायन संचालित करने वाले व्यक्तियों के नाम, पदनाम तथा प्रयुक्त क्रम-पाठ-संस्करण का विवरण मांगा गया है। साथ ही दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई कर कार्यालय को सूचित करने को कहा गया है। निर्धारित अवधि में उत्तर न मिलने पर एकपक्षीय निर्णय लेकर नियमानुसार विभागीय एवं विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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