रायपुर: 5 करोड़ का अवैध धान जब्त, जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई

छत्तीसगढ़ November 17, 2025 • रिपोर्टर: raigarh top news
रायपुर: 5 करोड़ का अवैध धान जब्त, जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई

रायपुर: 5 करोड़ का अवैध धान जब्त, जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के पहले से ही अवैध धान परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश में पिछले 1 से 16 नवंबर के बीच लगभग 19,320 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया।

राज्य सरकार और मार्कफेड ने अवैध धान की रोकथाम के लिए सीमावर्ती जिलों में चेकपोस्ट और कलेक्टर अध्यक्षता में टास्कफोर्स बनाए हैं। इसके साथ ही, मार्कफेड के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की निगरानी लगातार की जा रही है।

हाल ही में दो अहम कार्रवाई की गई। कोंडागांव जिले में मार्गफेड की अलर्ट प्रणाली से 600 बैग (231.5 क्विंटल) अवैध धान की जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए धान जब्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ाने और त्वरित अलर्ट-रिस्पॉन्स सिस्टम के कारण अन्य राज्यों से अवैध धान आने को रोकने में सफलता मिल रही है।

जिलेवार जब्त अवैध धान के आंकड़े:

  • महासमुंद: 4266 क्विंटल

  • बलरामपुर: 4139 क्विंटल

  • सूरजपुर: 1750 क्विंटल

  • रायगढ़: 1201 क्विंटल

  • जशपुर: 1157 क्विंटल

  • गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: 967 क्विंटल

  • कोण्डागांव: 869 क्विंटल

  • सारंगढ़-बिलाईगढ़: 687 क्विंटल

  • राजनांदगांव: 607 क्विंटल

  • मुंगेली: 490 क्विंटल

  • बलौदाबाजार: 386 क्विंटल

  • बिलासपुर: 273 क्विंटल

  • कोरिया: 253 क्विंटल

  • खैरागढ़-छुईखदान-गंडई: 250 क्विंटल

  • सरगुजा: 240 क्विंटल

  • मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर: 228 क्विंटल

  • दंतेवाड़ा: 220 क्विंटल

  • बस्तर: 218 क्विंटल

  • सक्ती: 137 क्विंटल

  • सुकमा: 130 क्विंटल

  • बालोद: 123 क्विंटल

  • गरियाबंद: 122 क्विंटल

  • जांजगीर-चांपा: 119 क्विंटल

  • कवर्धा: 90 क्विंटल

  • कोरबा: 85 क्विंटल

  • रायपुर: 84 क्विंटल

  • धमतरी: 72 क्विंटल

  • नारायणपुर: 53 क्विंटल

  • दुर्ग: 38 क्विंटल

  • बेमेतरा: 32 क्विंटल

  • मोहला-मानपुर-चौकी: 27 क्विंटल

जिला प्रशासन और मार्कफेड की सतत निगरानी से प्रदेश में अवैध धान परिवहन पर सख्ती बरती जा रही है, जिससे समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रक्रिया सुरक्षित और पारदर्शी बनी रहे।

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