जांच के बाद बड़े नामीगिरामी भू-माफिया के नाम सामने आने की संभावना
संभाग आयुक्त ने बनाई कमेटी, 15 दिनों में करेगी जांच, राजस्व विभाग के सचिव ने दिया है निर्देश
रायगढ़ ( रायगढ़ टॉप न्यूज)। राज्य सरकार ने रायपुर में व्यापक गडबड़ी के अलावा भारत माला प्रोजेक्ट और नेशनल हाईवे की सड़कों में भू-अर्जन में जो गड़बड़ियां की गई है, उसमें राजस्व विभाग के सचिव ने 17 बिन्दुओं में जांचकर उसकी रिपोर्ट संभाग आयुक्तों को भेजने के लिए कहा है। इसमें रायगढ़ जिले का भी + नाम शामिल है, बताया जाता हैं कि एनएच 49 और धरमजयगढ़ से होकर गई भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण किया गया है। उसमें भी गड़बड़ी किए जाने की बात सामने आई है, इस मामले में कुछ दिनों पहले राजस्व अधिकारियों की बैठक हुई थी। उसमें भारत माला और नेशनल हाईवे की सड़क निर्माण में जो भू अर्जन हुआ है, उसमें संभाग आयुक्त द्वारा बनाई टीम द्वारा जांच कराई जाएगी। हालांकि इस संबंध में सचिव का पत्र पिछले माह ही आ गया था, जांच टीम द्वारा प्रक्रिया शुरु नहीं की गई है।
एनएच 49 के भू अर्जन में भी गड़बड़ी की गई थी, बताया जाता है कि इस इस मामले की भी जांच किए जाने की बात कही गई है। पिछले दिनों संभाग आयुक्त ने भी कमेटी बनाए जाने की बात कही थी, दरअसल 2016-17 में राजस्व और नेशनल हाईवे के अफसरों की मिली भगत से जिन किसानों की जमीन सड़क निर्माण के लिए नहीं ली गई, उनको भी मुआवजे का वितरण कर दिया गया था। दो से तीन गांवों में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां हुई थी, जोरापाली में सड़क से कोसो दूर जो सड़क निर्माण के लिए जमीन ली नहीं गई। उसमें दो डिसमिल जमीन का मुआवजा का भी वितरण कर दिया
गया। इसी तरह जोरापाली में पटवारी के मिली भगतकर छोटी-छोटी जमीन खरीद ब्रिकी कर लाखों रूपए का मुआवजे बांटे गए थे। मुआवजा पत्रक के डेट में भी काफी गड़बड़ियां की गई थी, उसमें जानबूझकर मुआवजा पत्रक में दिनांक के साथ छेडछाड़ किया गया था।
धरमजयगढ़ के भारत माला प्रोजेक्ट में भी गड़बड़ी
बिलासपुर से पत्थलगांव तक फोरलेन रोड प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। पहले चरण में बिलासपुर से उरगा तक 70 किमी के लिए 1050 करोड़ रुपए, दूसरे चरण में उरगा से पत्थलगांव तक 85 किमी 1275 करोड़ रुपए और तीसरे चरण में
रायगढ़ जिला भू-अर्जन ने गड़बड़ी के लिए ख्याति कमाई
पत्थलगांव से कुनकुरी से धनबाद बॉर्डर तक 130 किमी सडक 1950 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। अब इस मामले में भी गड़बड़ी सामने आई है, उरगा से पत्थलगांव तक रोड में धरमजयगढ़ के 14 गांव प्रभावित हो रहे हैं। इसमें दो बार अवार्ड हो चुका है, पहले जो एलाइनमेंट था, वह बदल चुका है। नए एलाइनमेंट में बायसी गांव प्रभावित हो रहा है। बताया जा रहा है कि बायसी में लोगों ने मनमाने तरीके से शेड बना लिए हैं ताकि पक्के निर्माण का मुआवजा मिल सके। परिसंपत्तियों के मूल्यांकन और टुकड़ों में जमीन विभाजन को लेकर बिलासपुर कमिश्नर एक जांच कमेटी इस मामले की भी जांच करेगी।
रायगढ़ जिला औद्योगिक भू अर्जन हो या सड़कों के भू अर्जन के मामले हो उसमें गड़बड़ी किए जाने के मामले में ख्याति प्राप्त हो गई है। सरकार ने पहले जांच कराई, रिपोर्ट भी राजस्व विभाग को सौंपी गई। सीएसपीजीसीएल को आवंटित कोल ब्लॉक गारे पेलमा सेक्टर-3 कोल ब्लॉक के लिए मिलूपारा, करवाही, खम्हरिया, ढोलनारा और बजरमुड़ा में 449.166 हे. लीज स्वीकृत की गई। तत्कालीन एसडीएम घरघोड़ा ने सर्वे करवाया। 22 जनवरी 2021 को अवार्ड पारित किया गया। केवल बजरमुड़ा के 170 हे. भूमि पर 415.69 करोड़ का मुआवजा बांटा गया। असिंचित भूमि को सिंचित बताकर, पेड़ों की संख्या ज्यादा दिखाकर, टिन शेड को पक्का निर्माण बताकर, बरामदे, कुएं आदि का मनमाना आकलन किया गया और मुआवजे का वितरण कर दिया गया। इस घोटाले में सरकार ने जांच कराई उसमें महज दो पटवारियों का ही निलंबन किया गया, इसमें बड़े अफसर और कर्मचारियों पर किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हुई, यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया।
