अनुसूचित क्षेत्र के रेत खदानों का आबंटन को भी फिलहाल रोक लगाने की मांग
रायगढ़ टॉप न्यूज 21 अप्रैल। रेत को लेकर संकट की स्थिति बनी हुई है, जिसमें अभी जिले में सिर्फ एक रेत खदान ही चल रहा है। इधर रेत घाटों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम नीलामी की प्रक्रिया कराने की तैयारी है। बताया जाता हैं कि नीलामी की प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन होगा, हालांकि खनिज विभाग कुछ दिनों पहले जिले के 9 खदानों को ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया करने के लिए चयन किया था, लेकिन काफी दिनों पहले यह प्रक्रिया की गई थी, लेकिन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाया। अब राज्य सरकार ऑनलाइन आबंटन करने के लिए साफ्टवेयर और वेबसाइट बना लिए जाने की बात कही जा रही है। कुछ दिनों में ही इसका काम शुरु हो जाएगा।
इधर बताया जाता हैं कि पूरे जिले में करीब 31 रेत खदाने है, जिसमें 22 खदाने ऐसी है जो अनुसूचित क्षेत्र होने की बात कही जा रही है, उन खदानों को पेशा एक्ट के तहत स्थानीय पंचायत को ही संचालन करने की जिम्मेदारी देना है। इसमें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा फैसला लिया गया था, इसमें वर्तमान बीजेपी सरकार ने अभी फिलहाल इसमें रोक लगा दिया है, नई पॉलिसी आने के बाद नए सिरे से फिर आबंटन प्रक्रिया की जाएगी। इसमें स्थानीय अफसरों को रोक लगाकर रखने के लिए कहा है।
इधर राज्य सरकार यह प्रयास भी कर रही है मोबाइल एप या ऑनलाइन माध्यम से आम लोगों को रेत मिल सके और प्रति ट्रैक्टर और ट्रक के रेत का दर भी निर्धारित राज्य सरकार द्वारा ही किए जा सकते है, इसकी पूरी पॉलिसी कुछ ही दिनों में राज्य सरकार ला देगी। इसके बाद आम लोगों को जो निर्माण कार्यों में रेत का जो संकट बना हुआ था, वह भी दूर हो जाने की बात कही जा रही है। मोबाइल डिजिटल एप से भी रेत को ऑनलाइन मंगाए जाने की बात आने वाले दिनों में मिल पाएगी ऐसी बात कही जा रही है। इसमें रेत की नीलामी और ऑनलाइन रेत मिलने को लेकर बताया जाता हैं कि खनिज विभाग के साथ खनिज विकास निगम भी इस पर काम कर रहा है, जल्द ही इसकी पूरी पॉसिली को लांच कर दिए जाने की बात कही जा रही है।
