बेरोजगारी भत्ता योजना: मुख्यमंत्री ने की चौथी किश्त के रूप में 31.71 करोड़ रुपए से अधिक राशि 1.22 लाख हितग्राहियों के खाते में की अंतरित जिले के 2553 युवाओं को साढ़े 63 लाख से अधिक की राशि हुई अंतरित
रायगढ़ टॉप न्यूज 31 जुलाई2023/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत चौथी किश्त के रूप में प्रदेश के 01 लाख 22 हजार 625 हितग्राहियों को 31 करोड़ 71 लाख रूपए की राशि सीधे उनके खाते में अंतरित की। बेरोजगारी भत्ता की अप्रैल, मई, जून और जुलाई माह की चार किश्तों को मिलाकर हितग्राहियों के खाते में अब तक 112 करोड़ 43 लाख 30 हजार रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। आज अंतरित की गई राशि में अप्रैल माह के शेष 147 लाभार्थियों को चार माह तथा मई माह के शेष 373 लाभार्थियों को तीन माह का और जून माह के शेष 3028 लाभार्थियों को दो माह का बेरोजगारी भत्ता जारी किया गया।
बेरोजगारी भत्ता योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम में रायगढ़ जिले से कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा, सीईओ जिला पंचायत श्री जितेन्दर यादव एवं बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हितग्राही भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। जिला रोजगार अधिकारी श्री रामजीत राम ने बताया कि रायगढ़ जिले के 2 हजार 553 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के चौथी किश्त के रूप में 63 लाख 82 हजार 500 रुपये उनके खाते में अंतरित किया गया।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह खुशी की बात है कि प्रदेश में युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और लगातार युवाओं को नौकरियां भी मिल रही है। आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे-जैसे युवा प्रशिक्षित होंगे, उन्हें कौशल अनुरूप रोजगार से जोडऩे का कार्य भी चलता रहेगा। मुख्यमंत्री बेरोजगारी भत्ता की चौथी किश्त के ऑनलाईन अंतरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोडऩा हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 36 आईटीआई के आधुनिकरण के लिए 1188.36 करोड़ परियोजना के लिए एमओयू भी किया गया है। जिससे युवाओं को 06 नवीन तकनीकी ट्रेड के साथ ही 23 शॉट टर्म कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे लगभग प्रति वर्ष 10 हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन युवाओं को विभिन्न उद्योगों में नियोजित कराया जाएगा। युवाओं को अपनी तरक्की के राह में आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए हमने बेरोजगारी भत्ता देने और पीएससी व व्यापम की प्रतियोगी परीक्षाओं में शुल्क माफ कर उन्हें बड़ी राहत देने का काम किया है।
शासन की योजनाओं से प्रदेश के सभी वर्ग हो रहे हैं लाभान्वित
राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी वर्गों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर उन्हें लाभान्वित कर रही है। शासन की न्याय योजनाओं का दायरा बढऩेे से प्रदेश के किसान, पशुपालक, भूमिहीन मजदूर, महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से अब तक 20 हजार 102 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी हितग्राहियों अंतरित की जा चुकी है। इसी तरह गोधन न्याय योजना के माध्यम से अब तक प्रदेश के गोबर विक्रेताओं को 251.08 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। गौठान समूह और महिला स्व-सहायता समूह को अब तक 257.29 करोड़ रूपए का लाभांश का भुगतान किया गया है। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजूदर न्याय योजना के माध्यम से प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों 589 करोड़ 39 लाख रूपए का भुगतान किया गया है।
