राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली ने अपने 25 वें वर्षगांठ के अवसर पर विधिक सेवा के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन करते हुए लीगल एड डिफेंस कौंसिल की स्थापना कर समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद लोगों को कानूनी सेवा देने का कार्य प्रारंभ किया है। ज्ञात हो कि दो वर्ष पूर्व देश भर में सर्वप्रथम छत्तीसगढ के बिलासपुर के जिला न्यायालय में लीगल एड डिफेंस कौंसिल की स्थापना की गई थी। इसके तहत विधिक सेवा के पात्र व्यक्तियों को उनके फौजदारी प्रकरणों में बचाव के लिए अधिवक्ता की नियुक्ति की जानी थी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत् स्थापित उक्त लीगल एड डिफेंस कौंसिल की सफलता को देखते हुए दूसरे चरण में प्रदेश के 17 अन्य जिलों में भी लीगल एड डिफेंस कौंसिल के कार्यालय स्थापित किए गए । अब तीसरे चरण में प्रदेश के शेष जिलों सहित पूरे देश भर में लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम की स्थापना हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा मंजूरी दी गई है।
इस तीसरे चरण में छत्त्तीसगढ के बचे हुए पांच जिले क्रमश: दंतेवाड़ा , बालोद, बेमेतरा, जशपुर, कोंडागांव में लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय का शुभारंभ दिनांक 12 अप्रेल 2023 को सायं पांच बजे छ.ग.उच्च न्यायालय बिलासपुर के वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष से आनलाईन माध्यम से श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर एवं मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के द्वारा माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी- कार्यपालक अध्यक्ष-छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर की गरिमामयी उपस्थिति में किया जाएगा।
