मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज नीम, खिरनी और आँवला के पौधे लगाए। सामाजिक कार्यकर्ता श्री प्रतीक जैन, श्री ओशीन, श्री रजत और सुश्री गुंजन जैन के अलावा श्री विजय उइके और श्री राकेश जैन ने जन्म वर्षगाँठ पर मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ पौध-रोपण किया।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा अब 8 लाख

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणा अनुरूप अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा 15 अप्रैल 2023 को जारी आदेश ‘अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ा कर 8 लाख रूपये किये जाने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृति मानविकी विषयों के लिए भी दिए जाने का अनुसमर्थन किया।

साथ ही अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विदयार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की वार्षिक आय सीमा 8 लाख रूपये किये जाने की सहमति प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा शासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया है। आय सीमा में वृद्धि से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के व्यापक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

“मध्यप्रदेश की सहकारिता नीति, 2023” का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने “मध्यप्रदेश की सहकारिता नीति, 2023 का अनुमोदन करते हुए समयबद्ध कार्य-योजना बनाकर क्रियान्वित करने के लिए सहकारिता विभाग को अधिकृत किया है। यह सहकारिता नीति राज्य में सहकारिता को एक जन-आंदोलन बनाने की दिशा में अग्रसर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। सहकारिता के माध्यम से नवीन क्षेत्रों में समितियाँ गठित होंगी और रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। राज्य के सहकारिता कानून में भी आवश्यकताअनुसार बदलाव किया जायेगा और सहकारिता की आंतरिक एवं संरचनात्मक कमियों को दूर करने की कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही सहकारिता में सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाएगा। सहकारी नीति में कृषि साख, शहरी साख, सहकारी विपणन, सहकारी आवास, उपभोक्ता सहकारिता, सहकारी बीज उत्पादन एवं विपणन, लघु वनोपज सहकारी समितियाँ, डेयरी सहकारिता, सहकारी मत्स्य पालन आदि प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।

ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना को भुगतान सुरक्षा गारंटी और प्रारूप को सहमति

मंत्रि-परिषद ने 600 मेगावॉट क्षमता की ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना को राज्य शासन की भुगतान सुरक्षा गारंटी तथा उसके प्रारूप को सहमति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर जलाशय पर 600 मेगावॉट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजना का निर्माण 2 चरण में किया जा रहा है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना देश तथा विश्व की सबसे बड़ी फ़्लोटिंग सोलर परियोजनाओं में से एक होगी। ओंकारेश्वर परियोजना देश की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है, जहाँ सिंचाई, जल विद्युत् उत्पादन के साथ अब सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा एवं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

“मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम” में संशोधन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणा अनुरूप “मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम” CMYIPDP प्रोग्राम में संशोधन की स्वीकृति दी है। CMYIPDP प्रोग्राम में इंटर्न का मानदेय 8 हजार रूपये से बढ़ा कर 10 हजार रूपए प्रतिमाह किया जाएगा। इंटर्न की नियुक्ति अब ब्लॉक स्तर के साथ पंचायत स्तर पर की जाएगी।

साथ ही मंत्रि-परिषद ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी पद पर नियुक्ति के प्रावधान में संशोधन के संबंध में लोक सेवा प्रबंधन के 13 मई 2021 को जारी आदेश की कंडिका VIII में संशोधन प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है।

जनजातीय कार्य विभाग के 11 उच्चतर माध्यमिक शाला भवनों के निर्माण की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत सी.एम. राइज योजनान्तर्गत 11 उच्चतर माध्यमिक शाला भवनों के निर्माण कार्यों के लिए 338 करोड़ 83 लाख 6 हजार रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि जनजातीय कार्य विभाग में प्रथम चरण में 95 स्कूल को सीएम राइज स्कूल के रूप में चयनित किया गया है। इसमें से धार, मण्डला, झाबुआ, बैतूल, अलीराजपुर, खरगोन और रतलाम जिलों में कुल 11 स्कूल के लिये भवन निर्माण का कार्य किया जाना है।

ट्रायसेम हैण्डपंप तकनीशियन के मानदेय में वृद्धि

मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधीन ट्रायसेम हैण्डपंप तकनीशियन को अधिकतम 120 हैण्डपंप के लिए 75 रूपये प्रति हैण्डपम्प के स्थान पर 100 रूपये प्रति हैण्डपम्प प्रतिमाह मानदेय भुगतान किये जाने का निर्णय लिया है।

लगभग 17 हजार करोड़ रूपये से अधिक की जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम के माध्यम से क्रियान्वयन के लिये 2 पुनरीक्षित समूह जल प्रदाय योजनाएँ लागत 2,002 करोड़ 62 लाख रूपये तथा 29 नवीन समूह जल प्रदाय योजनाएँ लागत 15,995 करोड़ 98 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति देने का निर्णय लिया है।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद् ने जिला सिंगरौली में सिंगरौलिया स्थित एयरपोर्ट निर्मित/विकसित करने के स्थान पर निजी जन-भागीदारी से नवीन हवाई पट्टी निर्माण एवं अन्य प्रासंगिक निर्माण यथा बाउण्ड्रीवॉल, दो हेलीपेड, एक हैंगर, प्रशासकीय भवन, स्टॉफ क्वार्टर एवं बिजली लाइन की शिफ्टिंग के लिए 35 करोड़ 30 लाख रूपये को पुनरीक्षित कर उन्हीं शर्तों पर 40 करोड़ 19 लाख 96 हजार रूपये की स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया है।

मंत्रि-परिषद ने नर्मदापुरम जिले के औबेदुल्लागंज-नर्मदापुरम-नागपुर मार्ग में नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण लागत 129 करोड़ 68 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है।

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री श्री चौहान के मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी शौर्य अंलकरण श्रृंखला, युद्ध सेवा मेडल श्रृंखला एवं विशिष्ट सेवा श्रेणी के मेडल प्राप्त कर्ताओं को राज्य शासन की ओर से दी जाने वाली पुरस्कार राशि में वृद्धि किए जाने के संबंध में दिए निर्देश के परिपालन में विभाग के 30 मार्च 2023 को जारी आदेश का अनुसमर्थन किया।

उच्च स्तरीय जाँच समिति का सतपुड़ा भवन का तीसरा दौरा
14 सैम्पल्स फोरेंसिक जाँच के लिए एकत्र किये गये
जाँच के लिए सागर की राज्य स्तरीय फोरेंसिक लेब भेजे गये
जाँच समिति ने 20 अधिकारी-कर्मचारी के लिए बयान

भोपाल : बुधवार, जून 14, 2023, सतपुड़ा भवन में हुई अग्नि-दुर्घटना में जाँच के लिए गठित उच्च स्तरीय जाँच समिति अपना जाँच प्रतिवेदन 2 दिवस में राज्य शासन को सौंपेगी। जाँच समिति ने बुधवार की दोपहर 12.30 बजे आग से प्रभावित सतपुडा भवन के पश्चिम विंग की तीसरी से छठी मंज़िल का तीसरी बार दौरा किया। कुल 14 सैम्पल्स फ़ोरेंसिक जाँच के लिए एकत्र किए, जिन्हें सागर स्थित राज्य स्तरीय फ़ोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को जाँच के लिए भेजा गया। जाँच के बाद एकत्रित सैम्पल्स को सील बंद कर सुरक्षित रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। जाँच समिति द्वारा सोमवार को 7 कर्मचारी-अधिकारियों के बयान पंजीबद्ध किए गए थे। आज और कल लोक निर्माण विभाग के E&M विंग के वरिष्ठ इंजीनियर्स और फायर सेफ़्टी इन्स्पेक्टर सहित अन्य लगभग 20 कर्मचारी-अधिकारियों के बयान पंजीबद्ध किए गए।

जाँच समिति द्वारा सतपुड़ा भवन का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंक्थ असेसमेंट करने और सतपुडा भवन के आग से अप्रभावित पूर्वी विंग के कार्यालयों को प्रारम्भ करने के सम्बंध में राज्य शासन को आवश्यक कार्यवाही किए जाने के लिए अवगत कराया गया है।

जाँच समिति ने लिए सैम्पल्स
सतपुड़ा भवन के तृतीय तल स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग के उप संचालक श्री वीरेंद्र सिंह के कमरे से एसी के पास की जली-अधजली राख, एसी के पास की जली-अधजली राख का कंट्रोल नमूना, एसी के पास से जले-अधजले कोयले के समान टुकड़े, एसी के पास से जले-अधजले कोयले के समान टुकड़ों का कंट्रोल नमूना, अधजली अवस्था में पड़े पाए गए दस्तावेज, अधजली अवस्था में पड़े पाए गए दस्तावेज का कंट्रोल नमूना, श्री वीरेंद्र सिंह के कमरे की दक्षिणी दीवार के पास अधजले सफेद कागज के टुकड़े, अधजले सफेद कागज के टुकड़ों का कंट्रोल नमूना, कमरे में स्थित एमसीबी बोर्ड वायर सहित जली-अधजली अवस्था में, एसी का जला-अधजला स्विच वायर सहित, कमरे के एसी का जला-अधजला वायर, एसी का जला-अधजला छोटा बोर्ड वायर सहित और एसी का जला-अधजला बड़ा बोर्ड वायर सहित।

भोपाल : बुधवार, जून 14, 2023, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में समूचे प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज मध्यप्रदेश के नाम जनसेवा की एक और उपलब्धि जुड़ गयी है। मध्यप्रदेश का निवाड़ी ज़िला प्रदेश का दूसरा हर-घर जल ज़िला बन गया है। ज़िले के सभी 253 ग्राम के शत प्रतिशत 55 हज़ार 645 घर में नल से जल पहुँचाया जा चुका है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ट्वीट के माध्यम से बधाई देते हुए कहा है कि “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से बुरहानपुर के बाद अब निवाड़ी जिले को भी शत-प्रतिशत हर घर नल से शुद्ध पेय जल पहुँचाने के संकल्प की सिद्धि हुई है।” मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर जिले के सभी नागरिकों और लोक सेवकों को बधाई दी है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव ने समस्त प्रदेशवासियों एवं निवाड़ी जिले की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री श्री चौहान के मार्गदर्शन में जल जीवन मिशन का काम पूरे प्रदेश में तेज़ी से चल रहा है, जल्द ही हम अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे और हर घर पानी पहुँचाएंगे।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के बुरहानपुर ज़िले को प्रदेश के साथ देश के पहले हर घर जल ज़िला होने का गौरव प्राप्त है। प्रदेश में अब तक 50 प्रतिशत से अधिक 60 लाख 7 हज़ार से अधिक घरों में नल से जल पहुँचाया जा चुका है। साथ ही जल की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। निवाड़ी ज़िले में तीन समूह नल-जल योजनाओं से सभी ग्रामीण घरों में नल जल की व्यवस्था की गयी है। निवाड़ी समूह नल-जल योजना से 30 ग्राम, निवाड़ी-पृथ्वीपुर-1 समूह नल-जल योजना से 143 ग्राम और निवाड़ी-पृथ्वीपुर-2 समूह नल-जल योजना से 80 ग्राम के शत-प्रतिशत घरों में नल से जल सुविधा प्रदाय की गयी है।

अतिवर्षा ,जलभराव और डेम के गेट खोलने की सूचना स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को भी दी जाए
नहरों की सफाई और सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दें

भोपाल : बुधवार, जून 14, 2023, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने मंत्रालय में जल संसाधन विभाग की बैठक में निर्देश दिए कि बाँधो की सुरक्षा में किसी भी प्रकार से कोई भी लापरवाही नहीं होना चाहिए। इसके लिए अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाए।

बांध सुरक्षा, बाढ़ और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों के लिए वैकल्पिक प्लान तैयार कर के रखे। बड़े और मध्यम स्तर के बाँध के संरक्षण, सुरक्षा का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट बनाई जाए। साथ ही सभी बाँध के गेट को खोलने और बंद करने के पूर्व सभी परिस्थितियों का आकलन कर लिया जाए। निर्माणाधीन परियोजना के संबंध में भी समीक्षा कर ली जाए। चेनल से पानी निकालने की व्यवस्था भी सुचारू बनाई जाए।

मंत्री श्री सिलावट ने नहरों की सफाई और मरम्मत का काम 10 दिन में पूर्ण करने के लिए सभी बड़े बांधों पर अधिकारियों की तैनाती और जिम्मेदारी तय करने उन्होंने कहा कि भोपाल में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए और सीसीटीवी कैमरे से भी सतत निगाह रखी जाए। किसी भी जलाशय में सीवेज़ और लीकेज की स्थिति तुरंत ठीक कर ली जाए। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि विगत 10 वर्ष में प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन कर उसके अनुसार कार्य-योजना तैयार की जाए।

मानसून काल में बाढ़ की स्थिति से बचाव के लिये राजस्व विभाग के प्रभारी अधिकारियों एवं जिला स्तर पर गठित बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ के अधिकारियों के साथ समन्वय कर सभी के मोबाइल नंबर रखे जाए और व्हाटस् एप ग्रुप बना कर समीक्षा की जाए। जलाशयों के वॉटर लेवल, गेटों की स्थिति एवं वर्षा के आँकड़े व्हाटस् एप एवं फोन द्वारा प्रतिदिन भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये।

मंत्रालय के सिचुऐशन रूम में बाढ़ की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, इसलिए डिज़ास्टर वॉरनिंग एण्ड रिस्पोंस सिस्टम में मोबाइल एप से आँकड़ों की प्रवृष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जाये। जल संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त किया जाये।

अपर मुख्य सचिव श्री एस.एन. मिश्र ने बताया की प्रदेश के 1362 जलाशयों का भौतिक सत्यापन कराया गया है, जिसका डाटा केंद्र और राज्य सरकार दोनों को उपलब्ध कराया गया है। कंट्रोल रूम राज्य स्तर पर स्थापित किया गया है, जिसमें 15 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। गुरूवार 15 जून से कंट्रोल रूम अपना काम शुरू कर देगा और हर 4 घंटे की अपडेट रिपोर्ट लेकर कार्रवाई की अनुशंसा भी भेजेगा।

भोपाल : बुधवार, जून 14, 2023, आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रामकिशोर ‘नानो’ कावरे ने आयुष विभाग के जिला अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि 21 जून 2023 को प्रदेश में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योगाभ्यास में अधिक से अधिक जन-भागीदारी सुनिश्चित की जाये। राज्य मंत्री श्री कावरे ने कहा कि मध्यप्रदेश के लिए यह गौरव की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम जबलपुर में होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरिमा के अनुरुप प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम हों। राज्य मंत्री श्री कावरे ने जिला अधिकारियों से कहा कि वे कलेक्टर से समन्वय रख कर कार्यक्रम की भव्यता सुनिश्चित करें। बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयुक्त आयुष श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर एवं विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

ऐतिहासिक एवं पुरातत्वीय स्थानों पर होंगे विशेष सत्र
बैठक में बताया गया की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश के ऐतिहासिक एवं पुरातत्वीय महत्व के स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास के विशेष सत्र होंगे। निर्देश दिये गये कि इन स्थानों पर प्रोटोकॉल के अनुसार नागरिकों को योगाभ्यास कराया जाये। बताया गया कि राष्ट्रीय स्तर का योग दिवस कार्यक्रम जबलपुर के गैरीसन ग्राउण्ड पर होगा।

स्वयंसेवी संस्थाओं को भी जोड़ें
राज्य मंत्री श्री कावरे ने जिलाधिकारियों से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद ली जाये। बताया गया कि प्रदेश में श्री रामचन्द्र मिशन और हार्टफुलनेस संस्थान ने जन-अभियान परिषद के सहयोग से प्रत्येक ग्राम पंचायत में एकात्म अभियान शुरू किया है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक करोड़ लोगों को योग से जोड़ने का कार्यक्रम तय किया गया है।

जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार पर ध्यान देने के निर्देश
आयुष राज्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से जिला आयुष अधिकारियों को आने वाले दिनों में जन-सामान्य को योग से जोड़ने के लिये जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार पर ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होंने मीडिया एवं सोशल मीडिया से भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिये की जा रही तैयारियों को जन-सामान्य तक पहुँचाने के लिये कहा। इस वर्ष 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम “वसुधैव कुटुम्बकम के लिये योग” रखी गई है।