रायपुर, 15 जुलाई 2025/ आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय में भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी ने मुलाकात की। इस दौरान भू-अभिलेख प्रणाली को मजबूत करने, भूमि सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल और राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के जल्द निपटारे को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में राजस्व मंत्री टंकाराम वर्मा भी मौजूद थे।
राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और केंद्र का सहयोग
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि राज्य सरकार भू-राजस्व दस्तावेजों को अपडेट करने और उनमें सुधार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड जितने व्यवस्थित होंगे, राजस्व न्यायालयों में मुकदमों का निपटारा उतना ही तेजी से और प्रभावी तरीके से हो सकेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भूमि अभिलेखों में सुधार के लिए केंद्र सरकार की सभी पहलों में राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी, ताकि यह प्रणाली और अधिक प्रभावशाली और जनहितकारी बन सके।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार तकनीक-आधारित नई पहलों के जरिए भू-राजस्व रिकॉर्ड में पारदर्शिता, गति और सटीकता लाने का महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है, जिससे किसानों और आम नागरिकों को सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए।
डिजिटल सर्वेक्षण से आएगी सटीकता
केंद्रीय भूमि संसाधन सचिव मनोज जोशी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में भू-अभिलेखों की स्थिति अच्छी है और राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से इसमें और सुधार लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले पारंपरिक तरीके से किए जाने वाले भूमि सर्वेक्षण में काफी समय लगता था, लेकिन अब आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से यह प्रक्रिया तेज, अधिक सटीक और विश्वसनीय हो गई है।
मनोज जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार भू-अभिलेख संधारण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए खास प्रयास कर रही है, जिसके तहत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जमीन की खरीद-बिक्री के दौरान नक्शों को अपडेट करने में कई बार तकनीकी समस्याएं आती हैं, जिन्हें डिजिटल सर्वेक्षण के जरिए प्रभावी ढंग से दूर किया जा सकेगा। इससे हर नागरिक को अपडेटेड और प्रमाणित नक्शा मिलेगा, जिससे गड़बड़ियां कम होंगी और शहरी क्षेत्रों के विस्तार की बेहतर योजना बनाई जा सकेगी।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, भारत सरकार के संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी, राजस्व सचिव अविनाश चंपावत, संचालक भू-अभिलेख विनीत नंदनवार सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।
