भोपाल। मध्य प्रदेश में अधिकारियों का VIP कल्चर खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पुलिस रिफॉर्म शाखा ने इसकी कवायद भी शुरू कर दी है। डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना को रिफॉर्म से जुड़ी जानकारी का विस्तृत विवरण भेजा गया है। प्रदेश में रिफार्म शाखा रिपोर्ट पर अमल हुआ तो राज्य सरकार का 101 करोड़ रुपये का सालाना खर्चा बच जाएगा।
रिपोर्ट के मुताबिक डीजीपी समेत 63 स्पेशल डीजी, एडीजी समेत कई अन्य अधिकारियों के यहां अभी 4 हजार अर्दली तैनात हैं। रिफॉर्म शाखा ने रिपोर्ट में कहा कि अर्दली के तौर पर ड्यूटी करने वाले 120 प्रधान आरक्षक और 4 हजार 447 आरक्षक पदस्थ किए गए हैं। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि इन्हें एसएएफ और जिला पुलिस बल में शामिल किया जाए। क्योंकि इन पर हर साल 182 करोड़ 79 लाख से अधिक खर्च किया जा रहा है।
इसके अलावा अर्दली की ड्यूटी खत्म कर आउट सोर्स के कर्मचारियों की तैनाती करने की सिफारिश की गई है। जिससे हर कर्मचारी पर 15 हजार का खर्च आएगा। वहीं बताया जा रहा है कि आउट सोर्स अर्दली व्यवस्था पर 81 करोड़ 7 लाख 20 हजार रुपये का खर्च आएगा।
