CG High Court: बिलासपुर एयरपोर्ट को लेकर बड़ा फैसला जल्द! AAI को संचालन सौंपने के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

बिलासपुर। बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार और हवाई सुविधाओं को लेकर चल रही जनहित याचिकाओं पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की ओर से दिए गए जवाब को अदालत के सामने रखा गया। इसमें बताया गया कि राज्य सरकार ने बिलासपुर एयरपोर्ट के ऑपरेशनल मेंटेनेंस और विकास कार्यों की जिम्मेदारी AAI को सौंपने का प्रस्ताव दिया है।

AAI ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है और इसे आगे बढ़ाने के लिए MoU (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) का ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है।

AAI को जल्द निर्णय लेने के निर्देश

मामले की सुनवाई कर रही खंडपीठ ने इस प्रस्ताव पर ज्यादा देरी नहीं करने को कहा। हाईकोर्ट ने AAI को सकारात्मक रुख अपनाते हुए जल्द निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

अदालत के निर्देश के बाद अब बिलासपुर एयरपोर्ट के संचालन और विकास को लेकर आगे की प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हैं।

जन सुविधा बिल्डिंग का काम 20 अक्टूबर तक पूरा करने का दावा

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने एयरपोर्ट में चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी भी कोर्ट को दी।

उन्होंने बताया कि जन सुविधा बिल्डिंग के निर्माण में देरी का संज्ञान मंत्रालय और कलेक्टर दोनों स्तर पर लिया गया है। हाईकोर्ट की ओर से निर्धारित नई समय सीमा के मुताबिक इस काम को 20 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अलावा एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल और पेरीफेरी रोड के डामरीकरण के लिए टेंडर स्वीकृत हो चुके हैं और कार्य आदेश भी जारी किया जा चुका है।

बिलासपुर-जबलपुर-दिल्ली फ्लाइट बंद होने का मुद्दा उठा

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव और सुदीप श्रीवास्तव ने बिलासपुर से उड़ानों की संख्या में आई कमी का मुद्दा उठाया।

उन्होंने खास तौर पर बिलासपुर-जबलपुर-दिल्ली रूट की उड़ान बंद होने का मामला कोर्ट के सामने रखा।

राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि आगामी अक्टूबर में लागू होने वाले विंटर शेड्यूल को लेकर विचार-विमर्श चल रहा है। सरकार की कोशिश होगी कि बिलासपुर से उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी हो।

UDAN योजना में सभी रूट शामिल करने की मांग

याचिकाकर्ताओं की ओर से केंद्र सरकार की उड़ान योजना (UDAN) में बिलासपुर से जुड़े सभी संभावित रूट को शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजने की मांग भी रखी गई।

अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। ऐसे में बिलासपुर एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी AAI को मिलने और हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।