रायपुर। राज्यपाल ने करोड़ों के मिनी स्काई लिफ्ट मशीन खरीदी में गड़बड़ी की जांच का आदेश दे दिया है। उन्होंने नगरीय निकाय सेक्रेट्री से जांच कर रिपोर्ट मांगी है। दरअसल, एक ही कंपनी ने पूरे प्रदेश में सप्लाई कर दिया। वो भी एग्रो कंपनी।
मामला प्रदेश के नगर पालिका नगर पंचायतों में मिनी स्काई लिफ्ट मशीन खरीदी में भारी गड़बड़ी/घोटाला से जुड़ा हुआ है। अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता ने 20 नवंबर 2023 को एक शिकायत आवेदन राज्यपाल को दिया था, जिसमे यह उल्लेख किया गया था कि राज्य में वर्ष 2018 से लेकर 2022 तक अलग-अलग नगर पंचायतों एवं नगर पालिका में मिनी स्काई लिफ्ट मशीन की खरीदी की गई है तथा पूरे प्रदेश में एक ही संस्था से मिनी स्काई लिफ्ट मशीन बाजार से अधिक दर पर खरीदी की गई है मिनी स्काई लिफ्ट मशीन की खरीदी के सम्बंध में सूची प्रदान की गई जिसमें नगर पंचायत का नाम, मिनी स्काई लिफ्ट मशीन सप्लायर करने वाले फर्म का नाम,वर्कऑर्डर दिनांक, खरीदी की गई मशीनों की संख्या एवं भुगतान किए गए राशि का विवरण दिया गया था।
पूरे प्रदेश में जो मिनी स्काई लिफ्ट मशीन खरीदी की गई है वह सिर्फ एक ही कंपनी वंदना एग्रो इंडस्ट्रीज से ही क्रय किया गया है और वंदना एग्रो इंडस्ट्रीज के प्रोप्राइटर के द्वारा नगर पंचायत एवं नगर पालिका के अधिकारियों और विभाग के मंत्री से मिलीभगत कर बाजार दर से दोगुने दर पर मिनी स्काई लिफ्ट मशीन की खरीदी की गई है तथा बिना जांच पड़ताल किये मिनी स्काई लिफ्ट को क्रय किया गया है वंदना एग्रो इंडस्ट्रीज के द्वारा अलग अलग नगर पंचायतों एवं नगर पालिका में दिए गए स्काई लिफ्ट मशीन के बिल की फोटोप्रति से प्रमाणित है कि वन्दना एग्रो इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रदेश के बहुत सारे नगर पंचायतों में घटिया क्वालिटी का तथा डबल रेट में क्रय किया गया है जिसकी जांच कराने की मांग राज्यपाल से की गई थी।
सोनी ने राज्यपाल को बताया, मार्केट में मिनी स्काई लिफ्ट के काफी लोग सप्लायर हैं लेकिन वन्दना एग्रो के द्वारा काफी मोटी रकम विभाग के मंत्री और अधिकारियों को खिलाकर जो मिनी स्काई लिफ्ट 5 लाख रुपये में मिलता है उसे 14 से 15 लाख रुपये में विक्रय कर शासन को करोड़ो रुपए की राशि का घोटाला किया गया है। जिसके सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारियों और मंत्री के विरुद्ध शासकीय राशि का गबन करने एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के सम्बंध में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किए जाने का आग्रह किया गया ।
नगर पंचायत एवं नगर पालिका में जितनी संख्या में मिनी स्काई लिफ्ट खरीदना बताया गया है उतनी संख्या में मिनी स्काई लिफ्ट उपलब्ध नहीं है अधिकारियों के द्वारा फर्जी बिल वाउचर लगाकर बिना मिनी स्काई लिफ्ट लीये उसका भुगतान भी सम्बंधित नगर पंचायत के अधिकारियों के द्वारा कर दिया गया है जो बिल वाउचर से प्रमाणित है।
राज्यपाल के अवर सचिव द्वारा डी. के.सोनी के शिकायत पर सचिव छ. ग.शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नवा रायपुर को 08/12/2023 को पत्र लिखते हुए उक्त शिकायत पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए आवेदक को अवगत कराने का एवं साथ ही कृत कार्यवाही से सचिवालय को भी अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।
