छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने आज अपना दूसरा और राज्य का 25वां बजट पेश किया है। पिछले बजट (2024-25) में 1,47,446 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जबकि अनुमान है कि इस बार बजट की राशि डेढ़ लाख करोड़ से अधिक हो सकती है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश ककिया। उन्होंने बताया कि यह कदम साल 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा।
मुख्य घोषणाएँ और प्रमुख योजनाएँ
1. आवास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर
पीएम आवास योजना: दोपहिया वाहन और पांच एकड़ तक भूमि वाले हितग्राहियों को रियायत सहित आवास प्रदान किए जाएंगे।
नया रायपुर विकास: 100 एकड़ में मेडिसिटी का निर्माण, साथ ही नए एसडीएम एवं तहसील कार्यालय खोले जाएंगे।
2. नगरीय निकाय एवं स्वच्छता
नगरीय निकाय में 750 करोड़ रुपये का प्रावधान।
अमृत मिशन: 744 करोड़ रुपये, और स्वच्छता परियोजना पर 800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
गृह प्रवेश योजना: 100 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित।
17 नए नालंदा परिसर खोलने के लिए 100 करोड़ रुपये का खर्च भी बजट में शामिल है।





3. शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगिक नीति
औद्योगिक नीति को रोजगार आधारित बनाया गया है।
सीएम कौशल विकास: 26 करोड़ रुपये का प्रावधान।
नया रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए 50 करोड़ रुपये बजट निर्धारित।
प्रदेश में 8 से 20 नए नर्सिंग कॉलेज, जिनके लिए कुल 34 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज खोले जाएंगे (पूर्व में केवल एक कॉलेज था), जिसके लिए 6 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
आईटीआई और पॉलीटेक्निक कॉलेज के लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
स्टूडेंट स्टार्टअप को बढ़ावा देने के साथ स्कूलों और कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
4. पर्यटन और ग्रामीण विकास
जशपुर में एडवेंचर टूरिज्म: एडवेंचर टूरिज्म और विशेष टूरिज्म सर्किट विकसित करने की योजना से रोमांच और प्रकृति प्रेमियों के लिए नया आकर्षण बनेगा।
ग्रामीण पर्यटन: बस्तर और सरगुजा जैसे जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे पॉलिसी लागू कर पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति का अनुभव करवाया जाएगा, जिससे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
5. तकनीकी विकास और ग्रामीण कनेक्टिविटी
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि ‘दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति के मुहाने पर खड़ी है’।
मोबाइल टावर योजना: मुख्यमंत्री द्वारा मोबाइल टावर योजना का शुभारंभ किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।
BGF के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
स्वान संचालन: इस बजट में स्वान के संचालन के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ बजट 2025 में अनेक क्षेत्रों में विकास और नवाचार के बड़े कदम उठाए गए हैं। आवास, शिक्षा, पर्यटन, तकनीकी विकास और ग्रामीण कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में यह बजट प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी की यह घोषणा और नई योजनाएँ आगामी वर्षों में छत्तीसगढ़ के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का वादा करती हैं।
