7 लाख से ज्यादा परिवारों के खाते में पहुंचने लगे करोड़ों रुपये! जानिए किस योजना से मिला बड़ा आर्थिक तोहफा
162.32 करोड़ रुपये का बोनस वितरण शुरू, 11.15 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहकों को पहले ही मिल चुके हैं 734.25 करोड़ रुपये; सरकार ने बढ़ाई संग्रहण दर।
रायपुर, 8 जुलाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने तेन्दूपत्ता संग्राहकों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 7.14 लाख से अधिक संग्राहकों को 162.32 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) राशि का वितरण शुरू कर दिया है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है।
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार तेन्दूपत्ता संग्राहकों, वनवासियों और आदिवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि जंगल से जुड़े प्रत्येक श्रमिक को उसके श्रम का उचित सम्मान मिले और पारिश्रमिक समय पर सीधे उसके बैंक खाते में पहुंचे।
मंत्री ने बताया कि सहकारिता सप्ताह एवं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर 3 जुलाई को वर्ष 2023 के तेन्दूपत्ता संग्रहण के प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण का शुभारंभ किया गया था। इसके तहत प्रदेश की 621 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों से जुड़े 7,14,446 संग्राहकों को 162.32 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। भुगतान की प्रक्रिया तेजी से जारी है।
सरकार ने तेन्दूपत्ता संग्रहण करने वाले श्रमिकों के हित में संग्रहण दर भी 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी है। इससे संग्राहक परिवारों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है और उन्हें अतिरिक्त आर्थिक संबल मिला है।
वन मंत्री ने बताया कि संग्रहण सत्र 2026 में भी भुगतान समय पर सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश के लगभग 11.15 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 734.25 करोड़ रुपये की संग्रहण पारिश्रमिक राशि ऑनलाइन माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। इससे लाखों वनवासी और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक मजबूती मिली है।
उन्होंने कहा कि तेन्दूपत्ता प्रदेश के लाखों वनवासी परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार है। इसलिए राज्य सरकार संग्रहण से लेकर भुगतान तक पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बना रही है, ताकि संग्राहकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
वन मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता वनवासियों की आय बढ़ाना और वन आधारित आजीविका को अधिक सशक्त बनाना है। आने वाले समय में भी तेन्दूपत्ता संग्राहकों के हितों की रक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार लगातार कार्य करती रहेगी।
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