भीषण गर्मी में ई-केवाईसी के लिए महिलाओं की जद्दोजहद: कहीं सर्वर डाउन, कहीं अंगूठा नहीं हो रहा मैच

रायगढ़ टॉप न्यूज 16 मई। महतारी वंदन योजना के तहत ई-केवाईसी कराने के लिए जिलेभर की महिलाएं भीषण गर्मी में च्वाइस सेंटरों के चक्कर काट रही हैं। कहीं सर्वर डाउन तो कहीं बायोमेट्रिक सत्यापन फेल होने से महिलाओं को घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी बिना काम कराए लौटना पड़ रहा है। इसके बावजूद जिले में अब तक 72 प्रतिशत ई-केवाईसी का काम पूरा कर लिया गया है।
जिले में 577 च्वाइस सेंटरों के माध्यम से 3 लाख 7521 हितग्राहियों का ई-केवाईसी करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 2 लाख 22 हजार 593 महिलाओं का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। शासन ने महतारी वंदन योजना की राशि जारी रखने के लिए 30 जून 2026 तक ई-केवाईसी अनिवार्य किया है।

दूर-दराज गांवों से आने वाली महिलाएं सुबह से ही सेंटरों के बाहर कतार में खड़ी नजर आ रही हैं। तेज धूप और उमस के बीच कई जगह बैठने और पानी तक की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। बुजुर्ग महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। कई हितग्राहियों ने बताया कि वे कई दिनों से सेंटर के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण काम पूरा नहीं हो पा रहा है।

बायोमेट्रिक और नाम की गड़बड़ी बन रही परेशानी
ई-केवाईसी में सबसे बड़ी दिक्कत बायोमेट्रिक सत्यापन को लेकर सामने आ रही है। बुजुर्ग महिलाओं के अंगूठे के निशान स्पष्ट नहीं आने से मशीनें सत्यापन स्वीकार नहीं कर रहीं। वहीं आधार कार्ड और योजना के रिकॉर्ड में नाम या वर्तनी अलग होने से भी प्रक्रिया अटक रही है। इसके कारण च्वाइस सेंटरों में लंबी कतारें लग रही हैं।

ई-केवाईसी के लिए आवश्यक दस्तावेज
सरकार के निर्देशानुसार ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क है। यदि कोई संचालक पैसे की मांग करता है तो उसकी शिकायत संबंधित विभाग में की जा सकती है। हितग्राहियों को आधार कार्ड और महतारी वंदन योजना का पंजीयन नंबर व मोबाइल नंबर साथ लेकर जाना होगा। जिन महिलाओं को पंजीयन नंबर की जानकारी नहीं है, वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकती हैं।

सुशासन तिहार शिविरों में भी सुविधा
सुशासन तिहार 2026 के तहत आयोजित जन समस्या निवारण शिविरों में भी महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाओं के लिए नि:शुल्क ई-केवाईसी और बैंक आधार सीडिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

नि:शुल्क हो रहा ई-केवाईसी, च्वाइस सेंटरों पर प्रशासन की नजर
महतारी वंदन योजना के तहत ई-केवाईसी कार्य में अनियमितता और शुल्क वसूली की शिकायतों को लेकर प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। महासमुंद जिले में ई-केवाईसी के नाम पर हितग्राहियों से पैसे मांगने के आरोप में 4 सीएससी संचालकों की आईडी ब्लॉक कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क है और किसी भी प्रकार की राशि लेना नियम विरुद्ध है। प्रशासन ने महिलाओं से अपील की है कि यदि किसी ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय या च्वाइस सेंटर में ई-केवाईसी के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं तो इसकी तत्काल शिकायत करें, ताकि संबंधित केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।