सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने संसद में उठाया दवाइयों की कीमत और एक्सपायरी नीति सुधार का मुद्दा

नई दिल्ली। लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रसायन एवं उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में देश की औषध व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जनहितकारी बनाने के लिए कई अहम सुझाव पेश किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों में दवाइयों की कीमतें अलग-अलग हैं, जिससे मरीजों और अस्पतालों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने पूरे देश में एक समान दवा मूल्य प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव रखा।

सांसद अग्रवाल ने कहा कि यदि केंद्र स्तर पर एकीकृत मूल्य प्रणाली लागू हो जाती है, तो राज्यों को बार-बार टेंडर प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा और मरीजों को दवाइयाँ आसानी से तथा बिना बाधा के मिल सकेंगी। उन्होंने दवाइयों की उपलब्धता को सरल बनाने को लेकर सरकार से गंभीर कदम उठाने की अपील की।

उन्होंने एक्सपायरी दवाओं के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की भी जोरदार मांग की। सांसद ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में बड़ी मात्रा में पड़ी एक्सपायरी दवाइयाँ पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि एक्सपायरी दवाओं को वापस लेना और उनका सुरक्षित निस्तारण दवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। साथ ही खुले में दवा फेंकने पर कानूनी रोक और जिम्मेदार कंपनियों पर कड़े दंड लागू किए जाएँ।

अग्रवाल ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति को एक्सपायरी दवा के कारण कोई नुकसान होता है, तो संबंधित कंपनी की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर मरीज को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और किफायती दवा उपलब्ध कराना सरकार और संसद का सर्वोच्च दायित्व है।

उन्होंने समिति से अनुरोध किया कि इन सुधारों पर शीघ्रता से कदम उठाए जाएँ ताकि देश में एक मजबूत और भरोसेमंद स्वास्थ्य प्रणाली विकसित हो सके। समिति ने उनके सुझावों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इन्हें संसद और स्वास्थ्य मंत्रालय के स्तर पर विस्तृत विचार के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बैठक में आश्वासन दिया कि वे इन सुधारों को लागू कराने के लिए निरंतर सक्रिय प्रयास करते रहेंगे और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे।