Raigarh News: वित्त मंत्री ओपी के प्रयासों से जिले के लिए डेढ़ सौ करोड़ की लागत से दो रेलवे ओवर ब्रिज को मिली स्वीकृति

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रायगढ़ के चहुं मुखी विकास के लिए वित्त मंत्री ओपी ने खजाने का मुंह खोला























ओपी चौधरी के मंत्री बनते ही रायगढ़ जिले में विकास कार्यों की बाढ़

जिले में ट्रिपल इंजन सरकार का असर दिखना शुरू

रायगढ़ :- वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रयासों से विष्णु देव साय सरकार के नेतृत्व में उनके गृह जिले रायगढ़ में डेढ़ सौ करोड़ की लागत से दो नए रेलवे ओवर ब्रिज को स्वीकृति मिलने की जानकारी आई है। पिछले पांच सालो के दौरान रायगढ़ जिले में विकास कार्य ठप्प हो गए थे। ओपी चौधरी के मंत्री बनते ही जिले में विकास कार्यों की बाढ़ सी आ गई। अब इस औद्योगिक जिले को विकास की नई ऊंचाइयां मिलने की संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता।

छत्तीसगढ़ राज्य बजट की घोषणा होने के बाद गुरुवार को उपमुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव के विभाग लोकनिर्माण विभाग के पारित 2024-2025 के बजट में रायगढ़ शहर बड़ी सौगात के रूप में 80 करोड़ रुपए लागत से चक्रधर नगर रेलवे क्रांसिंग में ओवरब्रिज निर्माण को स्वीकृति दी गई है।इसके निर्माण के लिए मंजूरी भी दे दी गई है। केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत स्वीकृत 21 कार्यों में से 2 पूर्ण, 17 प्रगति पर एवं 1 निविदा स्तर पर है। इसके अतिरिक्त 7 नये रेल्वे ओव्हर ब्रिज की स्वीकृति केन्द्र शासन से प्राप्त हुई थी, जिसे प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रक्रिया तेज कर दी गई है। शहरी क्षेत्रों में रेल्वे के लेबल क्रासिंग पर आये दिन यातायात अवरुद्ध होने की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम जनता को भारी असुविधा होती है एवं अनावश्यक समय नष्ट होता है। इसी के साथ ईंधन का अपव्यय भी होता है। परियोजना अंतर्गत केन्द्रीय सड़क निधि में 7 रेल्वे ओव्हर ब्रिज के नवीन कार्य की सहमति केन्द्र शासन से प्राप्त हुई है। इन 7 कार्यों को बजट में शामिल किया गया है। इनका निर्माण कार्य आने वाले दिनो मे जल्द ही शुरू हो जायेगा। चक्रधर नगर रेलवे क्रांसिंग में रोजाना हजारों गाड़ियों को घंटो इंतजार करना पड़ता है, बारिश के दिनों में जब चक्रपथ डूब जाता है तब आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाती है।खरसिया रेलवे फाटक में जनता घंटों खड़ी रहती है धूप गर्मी बारिश बड़ी भयंकर समस्या होती है, ओवरब्रिज बनने से राहत मिल सकेगी, साथ ही अंडर ब्रिज की मांग खरसिया के लिए की गई है जिस पर अग्रिम कार्यवाही जारी है, इसके अलावा जोबी में सरकारी महाविद्यालय, रायगढ़ शहर में इंडोर स्टेडियम सहित अन्य कार्यों को भी पीडब्ल्यूडी के बजट में मंजूरी दी गई है, राज्य विधानसभा ने गुरुवार को पीडब्ल्यूडी के वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पारित कर दिया है।

 

सदन में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री और डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे से प्रेरित हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और बजट के ठोस प्रावधानों से छत्तीसगढ़ में प्रगति एवं खुशहाली का एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। जनादेश का सम्मान करते हुए गांव व गरीब को विशेष प्राथमिकता देने के संकल्प के साथ प्रदेश के दूर दराज तथा वनांचल एवं सुदूर क्षेत्रों तथा जहाँ अभी तक विकास का पहिया नहीं पहुंचा है, वहां विकास करने की विष्णुदेव सरकार ने ठानी है।छत्तीसगढ़ में वाहनों की संख्या एवं स्वरुप में लगातार अत्यधिक वृद्धि होने से सड़कों पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण महत्वपूर्ण सड़कों की चौड़ाई बढ़ाना, मौजूद मार्गों का सुदृढ़ीकरण करना एवं जीर्ण क्षीर्ण एवं संकीर्ण पुलों की चैड़ाई बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। जन हित से जुड़ी मांगो को ध्यान में रखते हुए सभी मांगों को प्रस्तावित बजट में शामिल किया गया है। साथ ही मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन एवं चौड़ीकरण भी शामिल है। रायगढ़ जिले में पीडब्ल्यूडी की बजट में इस कार्य को मंजूरी मिल रायगढ़ एवं बलौदाबाजार में इंडोर स्टेडियम काम्पलेक्स निर्माण कार्यों हेतु रु. 4 करोड़ का प्रावधान है, जिला रायगढ़ एवं बालोद के जोबी में शासकीय महाविद्यालय भवन निर्माण कराने की मंजूरी, रायगढ़ के तमनार बायपास मार्ग का निर्माण कार्य 6 कि.मी. अनुमानित लागत राशि 6 करोड़ रुपए, रायगढ़ के हावड़ा मुंबई रेल मार्ग के रेल्वे क्रांसिंग में चक्रधर नगर रेल्वे ओव्हरब्रिज का निर्माण लागत 80 करोड, निविदा प्रक्रिया में रेल्वे ओव्हर ब्रिज खरसिया यार्ड के पास रेल्वे ओव्हर ब्रिज एवं रेल्वे अण्डर ब्रिज का निर्माण लागत 64.95 करोड़ रुपए दिया गया है।



































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