बालकाओ महिलाओ की सुरक्षा को लेकर विधान सभा में गरजी गोमती साय…

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जशपुर जशपुर जिले की पत्थलगाँव विधायक गोमत्ती साय ने आज फिर से विधानसभा में सख्त तेवर अपनाया हैं। जशपुर जिले में बालिकाओं और महिलाओं के लेकर हुए अपराधों और अपराधों को रोकने के लिए शासन द्वारा उठाये जा रहे कदम की जानकारी मांगी।

विधायक गोमत्ती साय ने सदन में गृह मंत्री विजय शर्मा से पूछा कि जिला जशपुर में वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक थानों में कितने अपराध दर्ज हुए? बालिका तस्करी/गुमशुदा के अपराध किन-किन थानों में दर्ज हैं? बालिका तस्करी/गुमशुदा के कितने प्रकरणों में पुलिस की कार्यवाही से सफलता प्राप्त हुई? बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाये जा रहें है?























विधायक साय के इन सवालों का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि जशपुर में भादवि के कुल 5780 अपराध दर्ज किये गये हैं। बालिका तस्करी/गुमशुदा के प्रकरणों में पुलिस द्वारा कुल 312 प्रकरणों में सफलता प्राप्त किया गया है। बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा सभी थाना/चौकी क्षेत्रों में लगातार सधन गश्त, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। स्कूल/ कॉलेज एवं ऐसे स्थान जहाँ पर बालिकाओं एवं युवतियों की उपस्थिति प्रमुखता से होती है, उन जगहों पर जाकर उन्हें गुड टच बैड टच सायबर अपराध, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग, आत्मरक्षा कानूनी अधिकार, महिला एवं चाइल्ड हेल्पलाइन आदि के बारे में विशेषज्ञ अथवा प्रशिक्षित महिला पुलिस अधिकारियों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में विधायक गोमती ने उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन से पूछा कि वर्ष 2020-21 से 2023-2024 तक कितने उद्योगों को स्थापित करने हेतु शासन द्वारा एम.ओ.यू किया गया है? उनमें से किन-किन उद्यागों द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गई है? विकासखण्डवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी दें? उद्योगों के द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि में से कितने लोगों को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है तथा किन-किन लोगों का भुगतान लम्बित है?

विधायक के इस सवाल का जवाब देते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने सदन को जानकारी दी कि वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक जशपुर जिले में 01 इकाई के साथ उद्योग स्थापित करने हेतु शासन द्वारा एम.ओ.यू. किया गया है तथा जशपुर जिले में भूमि अधिग्रहण की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।”



































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