वित्त मंत्री ओपी ने विधान सभा में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार की ओर से किया रुख स्पष्ट
रायगढ़। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा यह स्कीम जारी रहेगी।सोमवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में साफ कर दिया है कि ओल्ड पेंशन को लेकर जो सिस्टम चल रहा था वही चलता रहेगा। वित्त मंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार करने वाली गिद्ध मानसिकता की सरकार बताया। स्मार्ट सिटी गड़बड़ी की जांच कराने की बात दमदारी से कही।वित्त मंत्री चौधरी ने स्पष्ट किया कि, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है, उसके लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी संस्था से 19136 करोड़ रुपए प्राप्त होना है।जैसे-जैसे कर्मचारी रिटायर होते जाएंगे, उसके अनुरूप इम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता जाएगा ऐसा प्रावधान है। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कांग्रेस सरकार ने एनपीएस समाप्त कर ओल्ड पेंशन स्कीम की व्यवस्था लागू की। सरकार ने ये परीक्षण नहीं किया कि कर्मचारियों के लिए कौन सा नियम हितकारी है तत्कालीन सरकार की 19136 करोड़ पर गिद्ध दृष्टि थी । सरकार पैसा हड़पना चाहती थी और उसे खत्म कर देना चाहती थी। विपक्ष के विधायकों ने पेंशन स्कीम सवाल पूछा था साथ ही विधायक सुशांत शुक्ला ने सवाल किया था कि,पेंशन स्कीम में केंद्र सरकार से 19136 करोड़ राज्य को प्राप्त होना है। इस राशि की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? अभी तक राशि प्राप्त नहीं होने के क्या कारण है, कब तक राशि प्राप्त हो जाएगी। वहीं विधायक भावना बोहरा ने सवाल किया था कि प्रदेश मेंओल्ड पेंशन स्कीम को जारी रखा जाएगा या नई पेंशन स्कीमभविष्य में लागू की जाएगी। इसे लेकर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि फिलहाल हमारी सरकार में ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है, जो सिस्टम चल रहा है वह चल रहा है। स्मार्ट सिटी की गड़बड़ियों के मामले में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में टेंडर को लेकर कई तरह की खामियां विधायक राजेश मूणत ने गिनवाईं। उन्होंने चौपाटी वगैरह के निर्माण को नियम विरुद्ध बताया। इसे लेकर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में हुई गड़बड़ियों की जांच कराई जाएगी। राजेश मूणत जी द्वारा उठाए गए सवालों पर कहा कि उनके जो भी कंसर्न है, चौपाटी को लेकर विशेष करके उनका बिंदू था, उसकी नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से नगर निगम की ओर से जांच कराकर जो गलत हुआ है। उस पर कार्रवाई करने की घोषणा सदन में की गई है।
