ग्राम पंचायत के साथ अब नगर पंचायत और अनुसूचित क्षेत्रों के नगर पालिकाओं के हितग्राही भी ले सकेंगे योजना का लाभ
नए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल
कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने समय सारणी अनुसार सभी कार्य सुनिश्चित करने के दिये निर्देश
रायगढ़ जिले के सभी नगर पंचायत और खरसिया नगर पालिका क्षेत्र में निवासरत पात्र हितग्राही योजना का लाभ लेने कर सकेंगे आवेदन
पात्रता की शर्तों के साथ पंजीयन के लिए गाइडलाइन हुई जारी
रायगढ़, 1 अप्रैल2023/ राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किया है। कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने समस्त सबंधित अधिकारियों को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय के क्रियान्वयन हेतु जारी नवीन दिशा-निर्देश अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत एवं अनुसूचित क्षेत्र के नगर पालिका क्षेत्र के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान कर भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक आधार पर 7 हजार रूपये का आर्थिक अनुदान दिया जाता है। पूर्व में यह योजना प्रदेश के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2021-22 से तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 से नगर पंचायत क्षेत्रों में यह योजना लागू किया गया है। जिसके तहत रायगढ़ जिले के घरघोड़ा, लैलूंगा, धरमजयगढ़, पुसौर, किरोड़ीमलनगर नगर पंचायत और खरसिया नगर पालिका क्षेत्र में निवास करने वाले पात्र हितग्राही भी अब योजना का लाभ ले सकेंगे।
गौरतलब है कि राज्य में ग्रामीण एवं नगरीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि मजदूरी पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ सत्र में ही कृषि मजदूरी के लिए पर्याप्त अवसर रहता है। रबी सत्र में फसल क्षेत्राच्छादन कम होने के कारण कृषि मजदूरी के लिए अवसर भी कम हो जाता है। कृषि मजदूरी कार्य में संलग्न ग्रामीणों में अधिकतर लघु, सीमांत अथवा भूमिहीन कृषक हैं। इसमें से भूमिहीन कृषि मजदूर को अन्य की अपेक्षा रोजगार के कम अवसर ग्राम एवं नगर पंचायत स्तर पर उपलब्ध होते हैं। राज्य शासन द्वारा ऐसे वर्ग को संबल प्रदाय करने की दृष्टि से राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना प्रारंभ किया गया है।
हितग्राहियों से नवीन आवेदन प्राप्त कर डाटा एन्ट्री कार्य करने समय सारणी जारी
राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय के क्रियान्वयन हेतु समय-सारणी जारी किया गया है जिसके अनुसार नवीन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक निर्धारित किया गया है। पोर्टल में डाटा प्रविष्टि करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल होगी। तहसीलदार द्वारा पंजीकृत आवेदनों का निराकरण करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, आवेदनों के स्वीकृति, अस्वीकृति पश्चात् ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका क्षेत्रों पर प्रकाशन कर प्राप्त दावा आपत्ति का ग्राम सभा, सामान्य सभा में निराकरण की अंतिम तिथि 8 मई निर्धारित की गयी है। सामान्य सभा के निर्णय अनुसार पोर्टल में अद्यतीकरण 14 मई तक तथा अंतिम सत्यापित सूची के प्रकाशन की तिथि 15 मई निर्धारित किया गया है।
हितग्राही परिवार की पात्रता
01 अप्रैल 2023 की स्थिति में पात्रता रखने वाले छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हितग्राही ही पात्र होंगे। केवल ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में निवासरत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार जिसके पास कृषि भूमि नहीं है वे हितग्राही ही पात्र होंगे। पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि तथा वन अधिकार प्रमाण पत्र को कृषि भूमि माना जाएगा। ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे-पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे, यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी आदि नामों से जाना जाता है तथा आदिवासियों के देव स्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया, कृषि भूमि धारण करने के बावजूद योजनांतर्गत पात्र होंगें। परंतु इस वर्ग के वे परिवार जो शासन से सामायिक भत्ता एवं आर्थिक सहायता अन्य योजना में प्राप्त कर रहे व्यक्ति पात्र नही होंगे। आवासीय प्रयोजन हेतु धारित भूमि कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी। अपंजीकृत परिवारों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं होगी। पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उक्त परिवार के द्वारा पात्रता अनुसार नवीन आवेदन योजनांतर्गत प्रस्तुत किया जाना होगा। यदि पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया के द्वारा असत्य जानकारी के आधार पर अनुदान सहायता राशि प्राप्त की गई हो, तब विधिक कार्यवाही करते हुए उक्त राशि उससे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।
योजनांतर्गत निरर्हता की श्रेणी
नगर निगम एवं नगर पालिका के रहवासी परिवार एवं व्यक्ति को इस योजना का लाभ नही मिलेगा। वे व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद में हो अथवा पूर्व में संवैधनिक पद धारित किये हो। वे व्यक्ति जो केन्द्र शासन, राज्य शासन के किसी भी विभाग या कार्यालय और उसकी क्षेत्रीय इकाई में अधिकारी-कर्मचारी के रूप में सेवारत है या सेवानिवृत्त हुए हैं ऐसे अधिकारी-कर्मचारी को भी लाभ नही मिलेगा। वे व्यक्ति जो केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के अधीनस्थ निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण आदि में संविदा अस्थाई-स्थाई रूप से काम करते हो उन्हें लाभ नही मिलेगा। आउटसोर्सिंग के आधार पर अथवा दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले कर्मचारी भी निरर्हता की श्रेणी में आयेंगे। वे व्यक्ति जिन्होंने सरकार के अधीन किसी केन्द्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और स्वायत्त निकायों में एक अधिकारी या कर्मचारी के रूप में कार्य किया होए स्थानीय सरकारी निकायों के नियमित कर्मचारी, केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों के वर्तमान और पूर्व मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्य, राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषदों के वर्तमान और पूर्व सदस्य, जिला पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष, जनपद पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष, ग्राम पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व सरपंच, पंच, किसी भी नगरीय ईकाई के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष (मेयर, अध्यक्ष, पार्षद आदि) कोई भी व्यक्ति जिसने पिछले आंकलन वर्ष (ए वाई)या उसके परिवार में आयकर दाखिल किया हो, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, ऑर्किटेक्ट तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य कोई पेशेवर वर्ग को इस योजना का लाभ नही मिलेगा।
हितग्राही परिवारों का पंजीयन
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हितग्राही परिवार को आवश्यक दस्तावेज यथा-आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ आवेदन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सचिव ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नगर पालिका में स्थित आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी आदि नामों से जाना जाता है तथा आदिवासियों के देव स्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया के आवेदन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत के समक्ष आवेदन करेंगें। आवेदन में मोबाईल नंबर का भी उल्लेख करना होगा। हितग्राही परिवार आवेदन की पावती यथा स्थिति ग्राम पंचायत सचिव/मुख्य नगर पालिका अधिकारी से प्राप्त कर सकेगा। प्राप्त आवेदनों को ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्रामवार, ग्राम पंचायतवार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत एवं अनुसूचित क्षेत्रों के नगर पालिकाओं में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका में निर्धारित समय-सीमा के भीतर जमा करना होगा, जहाँ पोर्टल में इसकी प्रविष्टि की जाएगी। पोर्टल में की गई प्रविष्टियों का कृषि भूमिधारिता के संबंध में पुन: परीक्षण राजस्व अधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा भुईयां रिकॉर्ड को आधार मानते हुए किया जाएगा। योजना अंतर्गत हितग्राही परिवारों के पंजीयन का कार्य शासन द्वारा नियत तिथि तक संबंधित जनपद पंचायत एवं नगर पंचायत के कार्यालयों में ष्राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल rggbkmny.cg.nic.in में पंजीयन कराने की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत की होगी। योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु हितग्राही परिवार के मुखिया को आवेदन के साथ आधार नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा। हितग्राही परिवारों से आधार नंबर उनकी सहमति से प्राप्त किया जाएगा। यदि किसी हितग्राही परिवार के पास आधार नंबर नहीं है तब मैदानी अमलों के द्वारा ऐसे हितग्राही परिवारों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) में पंजीयन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। हितग्राही परिवारों के बैंक विवरण में त्रुटि होने पर विभाग के मैदानी अमले के द्वारा संबंधित हितग्राही परिवार से 15 दिवस के भीतर सही बैंक विवरण प्राप्त करते हुए अनुदान राशि अंतरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
