Raigarh News: आय, जाति, निवास एवं नकल के लिए लोगों को भटकना ना पड़े, रखे ध्यान-कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा

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आदेश पारित होने के पश्चात प्राथमिकता के साथ करें अभिलेख दुरुस्ती का कार्य
नगर पालिका एवं नगर पंचायत के सहयोग से अतिक्रमण पर करें कार्यवाही
लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के साथ करें निपटारा, भू-अर्जन प्रकरण में अवार्ड पारित होने पर संबंधितों को दे सूचना
कलेक्टर श्री सिन्हा ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक

रायगढ़, 17 मार्च2023/ कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन को आय, जाति, निवास एवं नकल जैसे छोटे-छोटे दस्तावेजों के लिए भटकना ना पड़े सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री सिन्हा ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुविभाग के लंबित राजस्व प्रकरण का निर्धारित समयावधि में निराकरण किया जाए। कोई भी प्रकरण समय-सीमा के उपरांत लंबित नहीं होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को भू-राजस्व संहिता पुस्तक का अध्ययन कर राजस्व संबंधित नियमों और उपनियमों की जानकारी रखने को कहा, जिससे राजस्व प्रकरणों के निराकरण में आसानी हो एवं कार्यों में तेजी आए।























बैठक में कलेक्टर श्री सिन्हा ने अविवादित, विवादित नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, डायवर्सन, ई-कोर्ट, भूमि आबंटन, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, पटवारी की उपलब्धता और अभिलेख दुरूस्तीकरण, भू-राजस्व वसूली, भू-अर्जन प्रकरणों का मुआवजा भुगतान की स्थिति, सड़क दुर्घटना, आरबीसी 6-4, भू-अर्जन प्रकरणों के लंबित प्रकरण, लोकसेवा गारंटी जैसे विभिन्न बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर श्री सिन्हा ने तहसीलवार ई-कोर्ट, अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण, ऑनलाइन नामांतरण, विवादित बंटवारा, सीमांकन, डायवर्सन प्रकरणों की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों से उनके लंबित प्रकरण को समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित आवेदनों का कारण दर्ज कर स्पष्ट किया जाए। इसी प्रकार अविवादित प्रकरण का समय-सीमा में निराकरण किया जाए। उन्होंने प्रकरणों के तेजी से निराकरण हेतु सभी राजस्व अधिकारियों को नियमित कोर्ट में बैठने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि आदेश पारित होने के पश्चात अभिलेख दुरूस्ती का कार्य प्राथमिकता के साथ किया जाए।

कलेक्टर श्री सिन्हा ने तहसीलवार भू-भाटक वसूली वसूली की समीक्षा की। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ भू-भाटक वसूली के कार्य करने के निर्देश दिए, जिससे राजस्व में वृद्धि हो सके। आरबीसी 6-4 की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि आवेदक का मोबाइल नंबर रिपोर्ट में लिखा जाए। जिससे की जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी आवेदक को प्राप्त हो सके। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मुआवजा भुगतान समय पर किया जाए तथा आवश्यकतानुसार मांग पत्र बनाकर भेजा जाए। नजूल विस्थापन डायवर्सन की वसूली को प्राथमिकता के साथ वसूली के निर्देश दिए। उन्होंने भू-अर्जन के लंंबित प्रकरणों पर कार्यवाही की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि भू-अर्जन प्रकरणों में अवार्ड पारित होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को सूचना प्रदान किया जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी ना हो। कलेक्टर श्री सिन्हा ने एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे आम जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करें। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण भूमि कृषि मजदूर योजना अंतर्गत हितग्राहियों की जानकारी ली तथा राजस्व अधिकारियों को लाभार्थियों के प्राप्त किस्तों की जानकारी लेने के निर्देश दिए, ताकि सुनिश्चित हो सके शासन द्वारा जारी किस्त प्राप्त हो चुके है। साथ ही योजना से संबंधित जानकारी हेतु प्रत्येक तहसील कार्यालय में बैनर-पोस्टर लगाने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री राजीव पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर श्री डी.आर.रात्रे, संयुक्त कलेक्टर श्री बी.आर.धु्रव सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

नगर पालिका एवं नगर पंचायत के माध्यम से अतिक्रमण पर करें कार्यवाही
कलेक्टर श्री सिन्हा ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी तहसील क्षेत्र में अतिक्रमण न हो सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को कहा कि अतिक्रमण पर आवश्यक कार्रवाई हेतु नगर पंचायत, नगर पालिका का सहयोग लिया जाए।

मतदान केंद्रों का करें सत्यापन
कलेक्टर श्री सिन्हा ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को मतदान केंद्रों का सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को मतदान कक्ष का चयन एवं आवश्यक संसाधनों का निरीक्षण करने एवं मतदान केंद्र को बदलने अथवा अन्य सुविधाओं के लिए सुझाव प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए ताकि मतदान केंद्र सुविधा जनक हो सके।



































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