कुम्भकार समाज के लिए नगरी क्षेत्र में मिट्टी आरक्षित करने के निर्देश
नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए आवास और आजीविका की व्यवस्था का कार्य प्राथमिकता से करने के निर्देश
तीखुर के प्रोडक्ट की डिमांड को देखते हुए शेक तैयार करने के निर्देश
अनुसूचित क्षेत्र में सड़क, बिजली, पेयजल, आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के प्राथमिकता से विकास पर फोकस करें अधिकारी – मुख्यमंत्री श्री बघेल
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सिहावा विधानसभा क्षेत्र में ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक
रायपुर, 12 जनवरी 2023. मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा क्षेत्र में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सिहावा रेस्ट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान श्री बघेल ने कुरूद बीईओ की शिकायत को संज्ञान में लेते कुरूद बीईओ को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए मंत्रालय से स्कूल शिक्षा विभाग ने विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारी कुरूद को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश जारी कर दिए। मगरलोड तहसीलदार की शिकायत को भी मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया। मुख्यमंत्री को बताया गया कि उक्त तहसीलदार को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नक्सल पीड़ित परिवारों की मीटिंग लेकर उनके आवास और आजीविका की व्यवस्था का कार्य प्राथमिकता से करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया और स्थानीय विधायक डॉ.लक्ष्मी ध्रुव भी मौजूद थीं।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बैठक में स्थानीय सुविधाओं के विस्तार के साथ क्षेत्र के विकास पर फोकस करते हुए अधिकारियों को अनुसूचित क्षेत्र में सड़क, बिजली, पेयजल, आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के प्राथमिकता से विकास पर बल दिया। उन्होंने दुगली में तीखुर प्रोसेसिंग प्लांट की जानकारी ली और कहा कि तीखुर प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। उन्होंने कोंडागांव में बनाये जा रहे तीखुर शेक की तरह यहां भी तीखुर प्रोडक्ट तैयार करने और शेक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की जानकारी भी ली और उसे सी मार्ट में रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कुम्भकार समाज के लिए ईट और मिट्टी के सामान बनाने के लिए नगरी क्षेत्र में मिट्टी आरक्षित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने राम वन गमन पथ निर्माण के बीच आ रही मरार समाज के जमीन की अदला-बदली करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने बताया कि समूह जलप्रदाय योजना रुद्री की प्रशासकीय स्वीकृति शासन स्तर पर लंबित है। मुख्यमंत्री द्वारा इसे जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने क्षेत्र में जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही दिक्कत, खासकर नगारची जाति के लोगों को आ रही समस्या की जानकारी ली और अधिकारियों को समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। स्कूलों में जाति प्रमाण बनाए जाने के मामले में पूछे जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 66 हजार आवेदन में से लगभग 50 हजार प्रमाण पत्र बनाए जा चुके हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने बचे हुए आवेदनों के निराकरण के लिए ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए। जुआ, सट्टा, चाकूबाजी की शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री ने इस पर तत्काल लगाम लगाने के निर्देश एसडीओपी को दिए।
मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग से सोंढुर में चल रहे मरम्मत कार्य की जानकारी पर अधिकारियों ने बताया कि लाइनिंग का कार्य मार्च तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने नागरिकों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं और दवाई की उपलब्धता की भी जानकारी ली। हाट बाज़ार क्लीनिक योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने डीएमएफ मद से वाहनों की संख्या में वृद्धि एवं हाट बाजारों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने के निर्देश दिए है। उन्होंने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल योजना की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा वन अधिकार पट्टा के बारे में पूछे जाने पर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास ने बताया कि 12 हजार व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टे दिए गए हैं। तेंदूपत्ता हितग्राहियों के लंबित भुगतान के बारे में पूछे जाने पर डीएफओ ने बताया कि बीमा से संबंधित 8 प्रकरण लंबित हैं, इसके जल्द निराकरण के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। उन्होंने भूमिहीन श्रमिक सहायता योजना में सामाजिक लोगों को भी जोड़ने कहा।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत कुछ किसानों को राशि नहीं मिलने की शिकायत पर विभागीय अधिकारी ने मुख्यमंत्री को बताया कि जिले के 212 किसानों राशि को नहीं मिल पा रही है। इस पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने किसानों की समस्या के तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने नगरी क्षेत्र में गौठान की स्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने ऐसे व्यक्ति जो पशुपालक नहीं हैं, उनसे भी गोबर खरीदने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा यह योजना ग्रामीणों और मजदूरों की आय बढ़ाने की योजना है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, सभी को मौका मिलना चाहिए।
उन्होंने पंचायत विभाग द्वारा नरवा विकास के तहत कराए जा रहे स्ट्रक्चर निर्माण के कार्य को लेकर जानकारी ली। इस पर अधिकारियों ने बताया कि नरवा विकास के तहत फॉरेस्ट एरिया में 66 हजार स्ट्रक्चर बनाए जाने हैं। 40 हजार पूर्ण हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जल स्तर काफी नीचे है, वहां मनरेगा से तालाब बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री द्वारा जल संसाधन विभाग द्वारा किए जा रहे सोंढुर में मरम्मत कार्य की जानकारी पूछे जाने पर अधिकारी ने बताया कि मरम्मत कार्य में लाइनिंग का कार्य पूरा हो गया है।
