छत्तीसगढ़

NGT से महानदी मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार को झटका, महानदी पर निर्माण कार्य के लिए सरकार को नोटिस

रायपुर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कोलकाता बेन्च ने पिछले वर्ष सितंबर माह मे पारित एक आदेश के द्वारा छत्तीसगढ सरकार के द्वारा महानदी पर निर्मित हो रहे तथा जो उद्घाटित न हुए हों ऐसे बराजों के आगे के निर्माण कार्य या उपयोग पर रोक लगा दी थी।
अपील कर्ता गैर सरकारी संगठन ने इस आदेश की शिकायत ट्रिब्यूनल के सामने की जिसपर आज न्यायाधीश जावेद रहीम की कोर्ट मे विशेषज्ञ सदस्य सत्यवान सिंह गबरियाल की उपस्थिति मे सुनवाई हुई। शिकायत के साथ साथ छत्तीसगढ सरकार पर आर्थिक दंड लगाए जाने की भी मांग की गयी है। कोर्ट ने आज पारित आदेश मे छत्तीसगढ सरकार को अपना पक्ष रखने के लिये दो सप्ताह का समय देते हुए नोटिस जारी किया है।
आज की सुनवाई मे छत्तीसगढ सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल जे. के. गिल्डा, उड़ीसा सरकार की ओर से एडवोकेट मोहन कटारिया तथा अपीलकर्ता संगठन ‘आगामी उड़ीसा’ की ओर से श्री ऋतिक दत्त उपस्थित हुए।

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